नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत के चुनाव आयोग (ECI) के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पार्टी के विरोधी गुटों के बीच चल रहे विवाद के कारण पार्टी का नाम और चुनाव चिह्न फ्रीज कर दिया गया था।
शुक्रवार को दायर इस याचिका को डायरी नंबर 58005/2026 के तहत दर्ज किया गया है। इसमें ममता बनर्जी याचिकाकर्ता हैं, जबकि भारत का चुनाव आयोग, उसके सचिव और बागी नेता रिताब्रता बनर्जी को प्रतिवादी बनाया गया है।
यह याचिका चुनाव आयोग के उस अंतरिम आदेश के एक दिन बाद दायर की गई है, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट और रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट, दोनों को ही तृणमूल कांग्रेस का नाम और उसके आरक्षित 'फूल और घास' (Flowers and Grass) वाले चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था।
चुनाव आयोग ने दोनों समूहों को आगामी उपचुनावों के लिए वैकल्पिक नाम और चुनाव चिह्न जमा करने का निर्देश दिया था। आयोग ने कहा था कि 'ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस' होने का दावा करने वाले दो विरोधी समूह हैं और इस विवाद पर 'चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968' के पैरा 15 के तहत ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है।
इस घटनाक्रम का सीधा असर पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनावों पर पड़ेगा, जिसमें नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र भी शामिल हैं।
ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाले 'मूल लेकिन अल्पसंख्यक' गुट ने चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश का कड़ा विरोध किया और कहा कि वे इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं।
चुनाव आयोग की यह कार्रवाई TMC के भीतर संगठन को लेकर हुए तीखे विवाद के बाद हुई है। पार्टी से निकाले गए विधायक रिताब्रता बनर्जी के नेतृत्व वाले विरोधी गुट ने पार्टी के संगठनात्मक और विधायी ढांचे पर नियंत्रण का दावा किया, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने जोर देकर कहा कि वही पार्टी की वैध नेता बनी हुई हैं।
यह विवाद संसद तक भी पहुंच गया था, जहां TMC के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने पार्टी से अलग होकर 'नेशनलिस्ट सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया' (NCPI) के साथ गठबंधन कर लिया और एक अलग संसदीय समूह के रूप में मान्यता का दावा किया।
ममता के नेतृत्व वाले गुट ने दलबदल विरोधी कानून के तहत 20 बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला लेने में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा की जा रही देरी को भी चुनौती दी थी। 25 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने TMC के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी की याचिका पर 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया, लेकिन लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी नहीं किया।
स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अयोग्यता की कार्यवाही के तहत 20 सांसदों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बागी सांसदों से जवाब मांगा।
TMC का कहना है कि ये सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने गए थे और बाद में किसी दूसरे राजनीतिक गुट में शामिल होने का उनका फ़ैसला दलबदल विरोधी कानून के दायरे में आता है। हालांकि, बागी गुट ने दावा किया कि उन्हें TMC के दो-तिहाई से ज़्यादा लोकसभा सांसदों का समर्थन हासिल है और उन्होंने एक अलग संसदीय समूह के तौर पर मान्यता की मांग की।
पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर विवाद बाद में ECI तक पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने TMC के नाम और चुनाव चिह्न पर अपना दावा पेश किया।
चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश में कहा गया कि यह अस्थायी व्यवस्था दोनों गुटों को बराबरी का दर्जा देने और विवाद का अंतिम फ़ैसला होने तक उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने के मकसद से की गई है।
इससे पहले दिन में, ECI ने उपचुनावों के लिए ममता बनर्जी के गुट को ‘ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘फ़ुटबॉल खिलाड़ी’ का चुनाव चिह्न दिया, जबकि विरोधी गुट को ‘डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस’ नाम और ‘लिफ़ाफ़ा’ चुनाव चिह्न आवंटित किया गया।