Kolkata कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीम कोर्ट में आगामी सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देगी। पार्टी अपनी याचिका में मौजूदा पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर दो प्रमुख सवाल उठाएगी। टीएमसी सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि 2002 की मतदाता सूची को वर्तमान प्रक्रिया का आधार बनाने का चुनाव आयोग का निर्णय स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने बताया कि 2008 में संपन्न परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में बड़े बदलाव हुए, जिससे कई निर्वाचन क्षेत्र पहले अस्तित्व में नहीं थे और नए क्षेत्र बने। बनर्जी ने कहा, "परिसीमन के बाद गैर-मौजूद विधानसभा क्षेत्र वर्तमान संशोधन प्रक्रिया का आधार कैसे बन सकते हैं? यही हमारा पहला तर्क होगा।
टीएमसी का दूसरा तर्क यह है कि आयोग कुछ मतदाताओं के नाम कैसे हटा सकता है या उन्हें नए सिरे से आवेदन करने के लिए कह सकता है, जबकि वे 2024 के लोकसभा चुनावों में पहले ही मतदान कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में टीएमसी ने एसआईआर प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस पर कल्याण बनर्जी ने कहा कि कम से कम न्यायालय वर्तमान संशोधन प्रक्रिया में परिवर्तन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है।
वहीं, राज्य में गणना प्रपत्रों के वितरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चुनाव आयोग ने नई समय सीमा 14 नवंबर तय की है। पहले की 11 नवंबर की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई थी, और लगभग 15 प्रतिशत मतदाताओं के लिए प्रपत्र वितरण अभी भी अधूरा है।
टीएमसी की यह याचिका राज्य में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता अधिकारों की संवैधानिक वैधता को लेकर महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई बदलाव होगा या नहीं।