बंगाल में BJP की बढ़त के संकेत, तृणमूल को झटका, कल्याणकारी योजनाएं और प्रचार बने प्रमुख कारण

Kolkata , कोलकाता : एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में, जो विपक्ष के लिए 2029 के लोकसभा चुनावों के परिदृश्य को नया रूप दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास में पहली बार 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 15 साल का शासन समाप्त हो गया और तृणमूल कांग्रेस का गढ़ ध्वस्त हो गया।

92.47% के चौंका देने वाले और रिकॉर्ड तोड़ मतदान से मिली यह जीत, राज्य की पहचान में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है, क्योंकि मतदाताओं ने टीएमसी के "बंगाली गौरव" के नारे के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "डबल इंजन" के वादे को चुना।

इसके अलावा, जमीनी रिपोर्टों से तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सत्ता-विरोधी लहर भी सामने आई, ठीक उसी तरह जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के 34 साल के शासन के खिलाफ थी। रिकॉर्ड तोड़ मतदान का श्रेय भी सत्ता-विरोधी लहर को ही दिया जा सकता है।

मतगणना अभी भी जारी है, और पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार दिख रही है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भाजपा कुल 294 सीटों में से 193 सीटों पर आराम से आगे चल रही है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस 94 सीटों पर आगे है।

अन्य दलों में कांग्रेस (1), सीपीआईएम (1), अखिल भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा (1), आम जनता उन्नयन पार्टी (2) शामिल हैं।

ये वे कारक हो सकते हैं जिनकी वजह से भाजपा ने सत्ताधारी टीएमसी को उसके गढ़ से बेदखल कर दिया।

'कल्याणकारी योजनाओं की लड़ाई': कैसे 3,000 रुपये ने 1,500 रुपये को पछाड़ दिया

भाजपा की ज़बरदस्त लहर का आधार उसकी आक्रामक "कल्याणकारी मुहिम" थी। ममता बनर्जी की 'लक्ष्मी भंडार' योजना को लंबे समय से एक अभेद्य सामाजिक सुरक्षा कवच माना जाता रहा था, लेकिन भाजपा के घोषणापत्र "भरोसा का वादा" ने टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत को ही कमज़ोरी में बदल दिया। टीएमसी द्वारा प्रस्तावित बढ़ोतरी से दोगुनी यानी 3,000 रुपये मासिक सहायता राशि का वादा करके भाजपा ने राज्य के विशाल महिला वोट बैंक को सफलतापूर्वक अपने पक्ष में कर लिया।

इसके अलावा, भाजपा द्वारा 7वें वेतन आयोग को लागू करने और 45 दिनों के भीतर सभी महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान करने के वादे ने राज्य सरकार के कर्मचारियों पर टीएमसी के प्रभाव को बेअसर कर दिया, जो वित्तीय समानता को लेकर निवर्तमान प्रशासन से लंबे समय से असंतुष्ट थे।

'एसआईआर' कारक और सुरक्षा कवच

यह चुनाव अभूतपूर्व प्रशासनिक और सुरक्षा उपायों के लिए याद किया जाएगा जो इससे पहले किए गए थे। विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) प्रक्रिया, जिसके तहत मतदाता सूची से 90 लाख नाम हटाए गए, ने निर्णायक भूमिका निभाई। जहां टीएमसी ने इस प्रक्रिया को मुसलमानों और मतुआ समुदाय के लोगों को "सोची-समझी साजिश के तहत मताधिकार से वंचित करना" बताया, वहीं भाजपा ने इसे अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की आवश्यक कार्रवाई करार दिया।

एसआईआर के तहत मतदाता सूची से लगभग 90 लाख नाम हटा दिए गए, जो मतदाताओं की कुल संख्या का लगभग 12% है। इनमें से 60 लाख से अधिक को अनुपस्थित या मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 27 लाख के मामले न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित रहे। विचाराधीन लोगों में से लगभग 65% मुस्लिम थे, और मतुआ समुदाय के दलित (नामासुद्र) हिंदू भी इससे काफी प्रभावित हुए।

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं की कुल संख्या 7,04,59,284 (7.04 करोड़) थी, जिसमें विचाराधीन नामों को शामिल नहीं किया गया है। एसआईआर प्रक्रिया से पहले यह संख्या 7,66,37,529 (7.66 करोड़) थी। इससे मतदाता सूची में 61 लाख से अधिक नामों का परिवर्तन हुआ है।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 2,407 कंपनियों, यानी लगभग 2.4 लाख कर्मियों को तैनात किया, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए तैनात 725 कंपनियों से तीन गुना से अधिक और 2024 के आम चुनाव के दौरान राज्य में तैनात 92,000 कर्मियों से लगभग तीन गुना अधिक है।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के 24 लाख कर्मियों की तैनाती, जो 2021 की संख्या से तीन गुना अधिक है, ने एक "सुरक्षा गढ़" का निर्माण किया, जिसके बारे में भाजपा नेताओं का दावा है कि इससे मतदाताओं को "सिंडिकेट राज" के डर के बिना मतदान करने की अनुमति मिली। मतगणना पर्यवेक्षकों के संबंध में टीएमसी की मांगों को चुनाव आयोग द्वारा न मानने से केंद्रीय निगरानी में और सख्ती का संकेत मिला।

सभी पांच प्रमुख अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को उनकी देशव्यापी तैनाती से हटाकर एक ही राज्य में केंद्रित कर दिया गया।

इसके अलावा, मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ टीएमसी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। हालांकि, शीर्ष न्यायालय ने इस मामले पर कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।

'महत्वाकांक्षी बंगाल' का अभियान

भाजपा की जीत एक बेहद सुनियोजित चुनावी अभियान का नतीजा है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 अप्रैल को बिष्णुपुर, पुरुलिया, झाड़ग्राम और मेदिनीपुर के प्रमुख क्षेत्रों में आयोजित चार दिवसीय रैली ने इसकी नींव रखी। टीएमसी सिंडिकेट और कट मनी जैसे मुद्दों पर उनके निरंतर जोर ने औद्योगिक विकास की सुस्ती से जूझ रहे युवाओं को प्रभावित किया।

प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में चुनावी रैलियों की एक श्रृंखला के बाद 19 अप्रैल को झाड़ग्राम में झालमुरी खाकर एक खुशनुमा पल बिताया।

इसके बाद, झालमुरी पूरे देश में बहस और चर्चा का विषय बन गई। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने के एक दिन के भीतर ही इसे 100 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जबकि फेसबुक पर यह तेजी से 90 मिलियन के आंकड़े की ओर बढ़ गई।

गूगल पर "झालमुरी" की खोज 22 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जिससे यह स्ट्रीट स्नैक रातोंरात चर्चा में आ गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को भाजपा द्वारा जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों से अधिक जुड़ने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है ।

इस बार भाजपा का चुनाव प्रचार विकास, कानून व्यवस्था और पहचान की राजनीति पर केंद्रित रहा है। पार्टी नेताओं का तर्क है कि पश्चिम बंगाल के वास्तविक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों जगह एक ही पार्टी का सत्ता में होना आवश्यक है, जिसे भाजपा ने " दोहरे इंजन वाली सरकार" का नाम दिया है।

अमित शाह के राज्य में लंबे समय तक डेरा डालने और मुख्यमंत्रियों योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा सरमा सहित सितारे प्रचारकों के रणनीतिक उपयोग ने पार्टी को विशुद्ध वैचारिक शक्ति से "महत्वाकांक्षी बंगाल" की शक्ति में बदल दिया। 1 करोड़ नौकरियों के सृजन और राज्य को रसद केंद्र में बदलने का वादा करके, भाजपा ने एक विशाल औद्योगिक योजना प्रस्तुत की जिसने कुटीर उद्योगों पर टीएमसी के ध्यान को फीका कर दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि बैरकपुर में एक दर्जन जूट मिलें बंद हो गई हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ताधारी पार्टी पर "महा जंगल राज" का आरोप लगाते हुए कहा कि बैरकपुर औद्योगिक क्षेत्र की मिलों को "टीएमसी के सिंडिकेट" द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

बैरकपुर उपमंडल जूट और कागज मिलों के साथ-साथ कपड़ा और रसायन उत्पादन के लिए जाना जाता है। भाजपा वर्षों से पश्चिम बंगाल में धीमी औद्योगिक वृद्धि के लिए टीएमसी की आलोचना करती रही है।

ममता बनर्जी द्वारा 94 रैलियां, 13 पदयात्राएं और 4 रोड शो आयोजित करने के बावजूद, यह राज्य में भाजपा के व्यापक चुनाव प्रचार के सामने पर्याप्त नहीं था।

'बाहरी' होने की धारणा को बेअसर करना

शायद भाजपा की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता अपने मंच को "बंगाली रंग" देना था। कुर्माली और राजबोंगशी भाषाओं को आठवीं अनुसूची में मान्यता देने का वादा करके और उत्तरी बंगाल की पहाड़ियों के लिए "स्थायी राजनीतिक समाधान" का प्रस्ताव रखकर भाजपा ने उप-राष्ट्रवाद पर टीएमसी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ममता बनर्जी ने 2021 में जिस "दिल्ली के जमींदार" के नारे का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया था, वह 2026 में बेअसर साबित हुआ, क्योंकि भाजपा ने जंगलमहल और उत्तरी बंगाल क्षेत्रों में गहरी जड़ें जमा चुकी क्षेत्रीय आकांक्षाओं का समर्थन किया।

2029 की राह: विपक्ष के लिए एक झटका

बंगाल में भाजपा की हार विपक्षी इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा झटका है। ममता बनर्जी, जिन्होंने खुद को भाजपा के राष्ट्रीय वर्चस्व की प्रमुख चुनौती के रूप में पेश किया था, अब एक अनिश्चित राजनीतिक भविष्य का सामना कर रही हैं। कोलकाता में भाजपा की जीत ने 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही कमजोर हो रहे इंडिया ब्लॉक को एक स्पष्ट संदेश दिया है।