कोलकाता : पश्चिम बंगाल की नई सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को तेज गति देने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को उद्योग और निवेश को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए दावा किया कि आने वाले एक से दो वर्षों में पश्चिम बंगाल आर्थिक रूप से देश के सबसे मजबूत राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रही है और इसी दिशा में अगले एक महीने के भीतर कम से कम 25 उद्योगों को जमीन आवंटित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।
कोलकाता के मिलन मेला मैदान में आयोजित 'टेक्सटाइल एक्सपो' के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार उद्योगों को प्राथमिकता देते हुए तेजी से फैसले ले रही है। उन्होंने घोषणा की कि 17 अगस्त को पुरुलिया में लगभग 4,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस्पात संयंत्र की आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद लगभग हर महीने किसी न किसी नई औद्योगिक परियोजना का शिलान्यास किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पश्चिम बंगाल लंबे समय तक औद्योगिक विकास की दौड़ में पीछे रहा, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। उनका कहना था कि राज्य सरकार उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना रही है। इसके लिए नई भूमि अधिग्रहण नीति लागू की गई है, जिसमें किसानों और स्थानीय लोगों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा संतुलित मॉडल अपनाना चाहती है, जिससे विकास भी हो और प्रभावित लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहें।
शुभेंदु अधिकारी ने यह भी बताया कि हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के चाय और वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सहयोग करने को तैयार है। मुख्यमंत्री के अनुसार, वित्त मंत्री 24 से 28 अगस्त के बीच पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगी, जहां कई विकास परियोजनाओं और निवेश प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की भौगोलिक और कृषि विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में कपास और जूट की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। यही कारण है कि यहां वस्त्र उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के चाय बागानों में भी व्यापक विकास की संभावना है और सरकार इस क्षेत्र को नई तकनीक और निवेश के माध्यम से मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।
उन्होंने बांग्लादेश की मौजूदा औद्योगिक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री का कहना था कि पिछले दो वर्षों के दौरान बांग्लादेश के वस्त्र उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। पहले वहां के बड़े उद्योगों को भारत से कच्चा माल भेजा जाता था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल के उद्योगों के लिए अपने उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने का अच्छा अवसर उपलब्ध हुआ है। सरकार इस अवसर का लाभ उठाकर राज्य को वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है।
शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीतियों के कारण पश्चिम बंगाल का औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक राज्य में उद्योगों के पलायन और निवेश की कमी देखने को मिली, जिससे रोजगार के अवसर भी घटे। उनकी सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए निवेशकों का विश्वास जीतने और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि नई औद्योगिक नीतियों, निवेश परियोजनाओं और केंद्र-राज्य के समन्वय से पश्चिम बंगाल अगले कुछ वर्षों में आर्थिक रूप से मजबूत राज्य के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल उद्योग स्थापित करना नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और राज्य को निवेश के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाना है। सरकार का मानना है कि आगामी महीनों में शुरू होने वाली नई परियोजनाएं पश्चिम बंगाल की विकास यात्रा को नई दिशा देंगी और राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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