Kolkata कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पश्चिम बंगाल यूनिट की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के मंदिरतला में राज्य सेक्रेटेरिएट नबन्ना के सामने विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगी थी। यह अर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस कदम के खिलाफ थी, जिसमें कहा गया था कि वे इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की एक साथ चल रही रेड में रुकावट डालना चाहते हैं।
अर्जी खारिज करते हुए, जस्टिस घोष ने राज्य सरकार की यह दलील मान ली कि चूंकि नबन्ना एक हाई-सिक्योरिटी ज़ोन है, इसलिए इसके ठीक सामने किसी भी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
इसके बजाय, जस्टिस घोष ने विरोध प्रदर्शन के लिए पास के मंदिरतला क्रॉसिंग को एक दूसरी जगह के तौर पर सुझाया।
पता चला है कि BJP की पश्चिम बंगाल यूनिट ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जाने का फैसला किया है।
13 जनवरी को, BJP की राज्य यूनिट ने नबन्ना के सामने विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त मांगते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यह मामला गुरुवार को सुनवाई के लिए आया और सुनवाई के आखिर में BJP की अर्जी खारिज कर दी गई।
8 जनवरी को, जब I-PAC ऑफिस और इसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर एक साथ रेड और सर्च ऑपरेशन चल रहे थे, तब मुख्यमंत्री, राज्य प्रशासन और राज्य पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों के साथ, एक के बाद एक दोनों जगहों पर गए और कथित तौर पर कुछ पेपर फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद वहां से चले गए।
BJP की पश्चिम बंगाल यूनिट ने कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के मंदिरतला में नबन्ना में राज्य सेक्रेटेरिएट के सामने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था। हालांकि, यह देखते हुए कि नबन्ना एक हाई-सिक्योरिटी ज़ोन है, इसके सामने विरोध प्रदर्शन करने के लिए खास परमिशन की ज़रूरत होती है।
इसलिए, BJP की राज्य यूनिट ने सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच से इसकी परमिशन मांगी।