दार्जिलिंग : 22 नवंबर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में चाय उद्योग से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की। इस दौरान चाय की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने, उत्पादन लागत, बाजार में प्रतिस्पर्धा और छोटे चाय उत्पादकों की समस्याओं जैसे महत्वपूर्ण विषय चर्चा के केंद्र में रहे। गोयल ने चाय की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक तकनीक के महत्व पर जोर दिया।दार्जिलिंग के कर्सियांग उपमंडल स्थित मकाईबाड़ी चाय बागान के एक निजी रिसॉर्ट में आयोजित बैठक का समन्वय भारतीय चाय बोर्ड ने किया। इसमें चाय बागान मालिकों, खरीदी गई हरी पत्तियों से चाय बनाने वाली फैक्ट्रियों के संचालकों, छोटे चाय उत्पादकों और उद्योग से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया।
चाय की गुणवत्ता सुधारने के लिए अनुसंधान पर जोर
भारतीय चाय उद्योग के सामने उत्पादन बढ़ाने के साथ गुणवत्ता बनाए रखने की चुनौती भी है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय की पहचान उसके स्वाद, सुगंध और विशिष्ट उत्पादन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है।दार्जिलिंग चाय विशेष रूप से अपनी अलग पहचान के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है। इसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, मिट्टी की जांच, पौधों की देखभाल और आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों की महत्वपूर्ण भूमिका है।चाय बोर्ड के अनुसार, देश में चाय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र, असम के टोकलाई चाय अनुसंधान संस्थान और दक्षिण भारत के चाय अनुसंधान संस्थानों को सहयोग दिया जाता है।इन संस्थानों में चाय की उन्नत किस्मों, पौधों के रोगों, कीट नियंत्रण, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादन तकनीकों पर अध्ययन किया जाता है।
दार्जिलिंग चाय उद्योग की चुनौतियों पर चर्चा
बैठक से पहले चाय उद्योग के प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई थी कि केंद्रीय मंत्री के सामने उत्तर बंगाल के चाय क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को रखा जाएगा।उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार, नेपाल से आने वाली चाय के कारण दार्जिलिंग की प्रसिद्ध चाय को बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।इसके अतिरिक्त चाय उत्पादन की बढ़ती लागत और बिक्री कीमतों में अपेक्षाकृत कम वृद्धि भी उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है।डुआर्स क्षेत्र में बाढ़ और नदियों से होने वाला कटाव चाय बागानों को प्रभावित करता है। कुछ क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही के कारण भी बागान प्रबंधन और श्रमिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।चाय उत्पादकों ने इन समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार और चाय बोर्ड से प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा जताई
छोटे चाय उत्पादकों ने उठाई न्यूनतम मूल्य की मांग
उत्तर बंगाल के छोटे चाय उत्पादक लंबे समय से हरी चाय पत्तियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं।भारतीय लघु चाय उत्पादक संघों के परिसंघ के अध्यक्ष बिजयगोपाल चक्रवर्ती के अनुसार, कई बार छोटे उत्पादकों को अपनी हरी पत्तियां ऐसी कीमतों पर बेचनी पड़ती हैं, जिनसे उत्पादन लागत भी पूरी नहीं हो पाती।छोटे उत्पादकों ने चाय के लिए निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों के लिए उपलब्ध कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किए जाने की मांग उठाने की बात कही।उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में देश के छोटे चाय उत्पादकों ने लगभग 79.05 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन किया था। यह कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 56 प्रतिशत था।इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय चाय उद्योग में छोटे उत्पादकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है
पश्चिम बंगाल देश का दूसरा बड़ा चाय उत्पादक राज्य
भारत के चाय उत्पादन में पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण स्थान है। असम के बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है।वर्ष 2025 में पश्चिम बंगाल में लगभग 42.16 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन हुआ था, जबकि देश का कुल उत्पादन लगभग 139.55 करोड़ किलोग्राम दर्ज किया गया।दार्जिलिंग, तराई और डुआर्स क्षेत्र पश्चिम बंगाल के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र हैं।इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार चाय बागानों, प्रसंस्करण इकाइयों, परिवहन और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों पर निर्भर हैं।चाय उद्योग में उत्पादन और गुणवत्ता के साथ श्रमिकों की आजीविका तथा बाजार की स्थिरता भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
अनुसंधान संस्थानों की भूमिका होगी महत्वपूर्ण
भारतीय चाय बोर्ड के अंतर्गत कर्सियांग में दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र कार्यरत है। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भी संचालित की जाती है।इन संस्थानों का उद्देश्य चाय उद्योग की वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करना और उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करना है।चाय बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अनुसंधान केंद्र में पौधों की बीमारियों के जैविक नियंत्रण, मिट्टी की जांच और मौसम के अनुरूप खेती की तकनीकों पर कार्य किया गया है।वित्त वर्ष 2024-25 में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला ने देशभर से प्राप्त 1,080 चाय नमूनों की जांच की थी। इनमें खाद्य सुरक्षा मानकों, कीटनाशक अवशेषों और भारी धातुओं से संबंधित परीक्षण शामिल थे।ऐसी प्रयोगशालाएं घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में गुणवत्ता मानकों के पालन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित हो रहा चाय उद्योग
भारतीय चाय उद्योग के सामने जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।तापमान में बदलाव, अनियमित वर्षा, मिट्टी की नमी में कमी और कीटों के बढ़ते प्रकोप का असर चाय उत्पादन पर पड़ सकता है।वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की मई 2026 की रिपोर्ट में भी जलवायु परिवर्तन, पुराने चाय पौधों, श्रमिकों की कमी और बढ़ती उत्पादन लागत को उद्योग की प्रमुख चुनौतियों में शामिल किया गया था।रिपोर्ट में बेहतर कृषि पद्धतियां अपनाने, पुराने पौधों को चरणबद्ध तरीके से बदलने, गुणवत्ता नियंत्रण और अनुसंधान में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई थी।इसके साथ ही विशिष्ट किस्मों की चाय के उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर ब्रांडिंग को भी महत्वपूर्ण माना गया है।
निर्यात और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की जरूरत
भारत विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल है। हालांकि, वैश्विक बाजार में दूसरे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय उत्पादकों को गुणवत्ता और कीमत दोनों पर ध्यान देना पड़ रहा है।विशेषज्ञों के अनुसार, केवल उत्पादन की मात्रा बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। चाय की गुणवत्ता, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाजार में उसकी पहचान को मजबूत बनाना भी आवश्यक है।दार्जिलिंग जैसी भौगोलिक पहचान वाली चाय के लिए गुणवत्ता और उत्पाद की वास्तविक उत्पत्ति सुनिश्चित करना विशेष महत्व रखता है।चाय बोर्ड की नीतियों में गुणवत्ता परीक्षण, बाजार विस्तार, अनुसंधान और उत्पादकों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।
चाय उद्योग को बैठक से नई उम्मीद
पीयूष गोयल की दार्जिलिंग यात्रा को उत्तर बंगाल के चाय उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।उद्योग प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा से उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने और समाधान के लिए आगे की कार्ययोजना तैयार करने में मदद मिलेगी।विशेष रूप से छोटे उत्पादकों की आय, हरी पत्तियों की कीमत, अनुसंधान संस्थानों की क्षमता और दार्जिलिंग चाय की वैश्विक पहचान जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित है।चाय उद्योग के दीर्घकालिक विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, उत्पादकों को उचित मूल्य और गुणवत्ता मानकों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा।बैठक के बाद किसी नई वित्तीय सहायता राशि या विशिष्ट परियोजना की अंतिम स्वीकृति की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। ऐसे में आगामी सरकारी निर्णयों और चाय बोर्ड की कार्ययोजना पर उद्योग की नजर रहेगी।
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