Uttarakhand ने ब्रिटिश उच्चायोग और इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

Dehradun देहरादून: उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य में उच्च शिक्षा के नए आयाम स्थापित करने के लिए बुधवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पर ब्रिटिश उच्चायोग और इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू ) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर उच्च शिक्षा विभाग के सचिव शैलेश बगोली के साथ ब्रिटिश उच्चायोग की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रोवेट और शेवनिंग छात्रवृत्ति और इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड के लिए सरकारी साझेदारी के प्रमुख संतोष अनंतपुरा ने हस्ताक्षर किए। शेवनिंग छात्रवृत्ति के तहत, राज्य विश्वविद्यालय और राज्य के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले पांच छात्र जो शेवनिंग छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं, उन्हें हर साल ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए भेजा जाएगा । इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा, " ब्रिटिश उच्चायोग और इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड के साथ उच्च शिक्षा विभाग का एमओयू राज्य के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा।" साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि शेवनिंग उत्तराखंड छात्रवृत्ति का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों के गरीब मेधावी छात्रों, विशेषकर छात्राओं को वैश्विक अवसर प्रदान करना और उनमें नेतृत्व कौशल विकसित करना है। छात्रवृत्ति के लिए चयनित छात्रों को ब्रिटेन में एक साल की पढ़ाई के बाद उत्तराखंड के विकास के लिए काम करना होगा। छात्रों का बराबर खर्च शेवनिंग और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

धामी ने कहा कि उच्च शिक्षा में छात्रों को एक नया अनुभव मिलेगा, जिससे राज्य को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जुड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उत्तराखंड सरकार उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नई योजनाएं भी चला रही है। युवा उच्च शिक्षा की पढ़ाई के बाद बेकार न बैठे, इसके लिए कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है। धामी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( एनईपी ) 2020 के बाद उच्च शिक्षण संस्थानों में कौशल विकास प्रशिक्षण और सेमिनार भी आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निशुल्क पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग राज्य के मानव संसाधन को लगातार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इस दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 35 विश्वविद्यालय हैं और राज्य में पांच लाख छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों को शीर्ष रैंकिंग में लाने के लिए काम कर रही है और राज्य के पांच विश्वविद्यालयों को देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल करने के लिए काम किया जा रहा है।

स्प्रिंगबोर्ड इंफोसिस अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सीएसआर के तहत शिक्षकों के लिए आईटी आधारित निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल और छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। इसके लिए पाठ्यक्रमों का चयन एनईपी के अनुसार किया जाएगा और इसके तहत उन्हें शैक्षणिक पाठ्यक्रम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसका उपयोग करके शिक्षक अपने संस्थान के छात्रों के लिए माइक्रोसाइट बना सकते हैं और विशेष रूप से चयनित सामग्री प्रदान कर सकते हैं। नवीनतम उभरती प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम छात्रों के लिए सुलभ होंगे, जिसके माध्यम से डैशबोर्ड के माध्यम से निरंतर निगरानी और छात्र प्रगति देखी जा सकेगी। (एएनआई)