Uttarakhand विधानसभा सत्र: कांग्रेस ने बेरोज़गारी और महंगाई पर चर्चा की मांग की; प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स फांदे

Gairsain : उत्तराखंड कांग्रेस ने मंगलवार को राज्य विधानसभा परिसर के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कानून-व्यवस्था, बेरोज़गारी और महंगाई जैसे लोगों से जुड़े ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा की मांग की गई। भरारीसैंण (गैरसैंण) में पुलिस बैरिकेड लगाकर हज़ारों प्रदर्शनकारियों को रोक दिया गया; जब पुलिसकर्मी लोगों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो पार्टी के सदस्यों ने बैरिकेड फांद दिए।उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने इससे पहले कहा था कि पार्टी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने की उम्मीद करती है, और उन्होंने स्पीकर से राज्य के कुछ बड़े मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

विधानसभा में विपक्ष के नेता आर्य ने यहां पत्रकारों से कहा, "कांग्रेस विधायक दल सदन को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से चलाना चाहता है, और हमने हमेशा सकारात्मक पहल की है। आज प्रश्नकाल है, और हम विधानसभा स्पीकर से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि वे राज्य के बड़े मुद्दों पर ध्यान दें।"यह विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.11 लाख करोड़ रुपये का राज्य बजट पेश किए जाने के एक दिन बाद हुआ है।बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार 'GYAN' मॉडल के ज़रिए उत्तराखंड के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।इस मॉडल के तहत, गरीब, युवा, किसान (अन्नदाता) और महिला सशक्तिकरण को विकास के चार मुख्य स्तंभों के रूप में पहचाना गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना और एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधान किए गए हैं।

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, कई योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। अन्नपूर्ति योजना के लिए 1,300 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 298.35 करोड़ रुपये, और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 56.12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

राज्य के युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसरों को मज़बूत करने के लिए, कई योजनाओं को और सशक्त बनाया गया है। बजट में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60 करोड़ रुपये, पलायन रोकथाम योजना के लिए 10 करोड़ रुपये और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए 62.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। (ANI)