Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को ध्वस्तीकरण के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल की “बढ़ती” प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह कानून के न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान और कानून के शासन के क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए। उनकी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई है कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी अनुमति के किसी भी संपत्ति, जिसमें अपराध के आरोपी भी शामिल हैं, को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, जबकि उन्होंने यह भी कहा कि अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला संविधान के “मूल सिद्धांतों” के खिलाफ है।
मायावती ने हिंदी में एक्स पर पोस्ट किया, “बुलडोजर से ध्वस्तीकरण कानून के शासन का प्रतीक नहीं होने के बावजूद इसके इस्तेमाल की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। हालांकि, जब आम जनता बुलडोजर या किसी अन्य मामले से सहमत नहीं होती है, तो केंद्र को आगे आकर पूरे देश के लिए एक समान दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है।” उन्होंने कहा, "अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी पड़ती, जो जरूरी थी। केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान और कानून के शासन के क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए।"