UP : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक( कैग) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2022- 23 में आवास विकास ने 5000 करोड़ सरकारी खजाने में भरे । वन निगम ने भी 1100 करोड़ कमाए । वहीं यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 1362 करोड़ और noida metro नोएडा मेट्रो 385 करोड़ रुपये के घाटे में है । स्मार्ट सिटी में वाराणसी और सहारनपुर छोड़ सभी घाटे में हैं । इस तरह सिटी ट्रांसपोर्ट सेवा भी सभी जिलों में सरकारी खजाने पर बोझ हैं । रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022- 23 में यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पर 10193 करोड़ रुपये का कर्ज था । इसी तरह नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पर 914 करोड़ रुपये का कर्ज था । दि प्रदेशीय Industrial इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी( पिकप) 376 करोड़ रुपये के घाटे में है और 995 करोड़ रुपये का कर्ज है । इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस 16 करोड़ से ज्यादा घाटे में है । राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम 761 करोड़ के घाटे में है । राज्य चीनी निगम 156 करोड़ के घाटे में है । स्टेट हैंडलूम कॉर्पोरेशन करीब 85 करोड़ का घाटा झेल रहा है । स्टेट स्पिनिंग मिल कॉर्पोरेशन 275 करोड़ के घाटे में है । अलीगढ़ स्मार्ट सिटी 206 करोड़, प्रयागराज स्मार्ट सिटी 66 लाख, वाराणसी स्मार्ट सिटी 28 लाख, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी 8 करोड़, कानपुर स्मार्ट सिटी 1.5 करोड़ और लखनऊ स्मार्ट सिटी 11 करोड़ रुपये के घाटे में है । वहीं, सहारनपुर स्मार्ट सिटी ने करीब 26 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है ।