यूपी सीएम योगी ने अधिकारियों को साइबर अपराध विभाग को भवन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
लखनऊ (एएनआई): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य पुलिस की साइबर विंग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और विंग के रिक्त पदों को भरने के लिए एक खाका तैयार करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही साइबर क्राइम विभाग को अपना प्रशासनिक भवन बनाने की तैयारी है।
अपना प्रशासनिक भवन होने के बाद साइबर क्राइम से जुड़े मामलों और उनकी जांच की कार्यवाही की बेहतर निगरानी की जा सकेगी.
साइबर विंग के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि वर्ष 2020 में साइबर अपराध के 11770 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2022 में लगभग 7 हजार मामले दर्ज किए गए.
वर्ष 2023 में मार्च तक केवल 1500 मामले दर्ज किए गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विभाग साइबर अपराध पर शत-प्रतिशत अंकुश लगाने के लिए आवश्यक संसाधनों का खाका तैयार करे, ताकि कार्रवाई में तेजी लाई जा सके.
ऐसे में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक भवन होने जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही खाली पदों को भरा जाएगा और वाहनों, अत्याधुनिक उपकरणों से संबंधित काम किया जाएगा। साइबर अपराध के लिए, मुख्यालय स्तर पर एक उन्नत साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला, क्षेत्रीय साइबर अपराध स्टेशनों पर एक प्रारंभिक साइबर फोरेंसिक लैब, और प्रत्येक जिले में साइबर अपराध स्टेशनों की स्थापना, "मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए।
सीएम योगी ने अधिकारियों को पूरा ब्यौरा तैयार कर सरकार को सौंपने के भी निर्देश दिए. उन्होंने विभाग को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी सभी जरूरतें पूरी की जाएंगी।
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने सीएम योगी को जानकारी दी कि विंग में वर्तमान में अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक के लगभग 373 पद रिक्त हैं.
बैठक में बताया गया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के 3 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 7 पद, निरीक्षक के 75 पद, उपनिरीक्षक के 75 पद, प्रधान आरक्षक के 23 पद, आरक्षक के 128 पद, आरक्षक के 23 पद विभाग में चालक, अनुचर के 7 पद और कम्प्यूटर आपरेटर के 32 पद रिक्त हैं।
इस पर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पदों का ब्योरा तैयार कर सरकार को जल्द से जल्द सौंपे ताकि इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके. (एएनआई)