Lucknow.लखनऊ: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता को प्रभावित करने वाले एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह 5 मई तक रिपोर्ट दाखिल करे कि क्या कांग्रेस नेता के पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। राहुल गांधी की राष्ट्रीयता से संबंधित मामले में रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस सांसदों पर छाया पड़ने की संभावना है, क्योंकि भारतीय कानून दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। पिछले महीने, केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग करने वाला एक प्रतिनिधित्व विचाराधीन है। यह दलील भाजपा सदस्य और कर्नाटक के वकील एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर न्यायमूर्ति अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-I की पीठ के समक्ष दी गई। शिशिर द्वारा उठाए गए सवालों के संबंध में गृह मंत्रालय ने सोमवार को उच्च न्यायालय में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की।
हालांकि, उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्थिति रिपोर्ट की सामग्री पर अपनी निराशा व्यक्त की और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से अधिक विवरण दाखिल करने को कहा। केंद्र सरकार के वकील ने संशोधित स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन और मांगे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और मामले की अगली सुनवाई 5 मई को तय की। गांधी की दोहरी नागरिकता का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पिछले साल जुलाई में दायर की गई थी। अपनी याचिका में शिशिर ने गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने और लोकसभा से अयोग्य ठहराए जाने की मांग की, क्योंकि केवल एक भारतीय नागरिक ही संसदीय चुनाव लड़ सकता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उनके पास ईमेल के साथ दस्तावेज हैं, जो उनके इस दावे का समर्थन करते हैं कि गांधी के पास भारतीय और ब्रिटिश दोनों नागरिकताएं हैं। शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने शिकायत के साथ गृह मंत्रालय सहित सक्षम अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि जनहित याचिका अंतिम उपाय के रूप में दायर की गई थी, क्योंकि गांधी द्वारा नागरिकता नियमों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए सरकारी अधिकारियों को दी गई उनकी याचिका को नजरअंदाज कर दिया गया था।