यूपी में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार जून के पहले सप्ताह में आयोजित करेगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, रखा 70 हजार करोड़ का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने का फैसला किया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में निवेश को बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (Ground Breaking Ceremony) आयोजित करने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह ये सेरेमनी हो सकती है. राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है और भारत के साथ ही विदेशों में इस तरह के कार्यक्रमों के लिए रोड शो होंगे. जानकारी के मुताबिक औद्योगिक विकास विभाग ने इस संबंध में काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसका प्रेजेंटेशन सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के सामने रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद तैयारियां शुरू हो जाएंगी. बताया जा रहा है कि इस बार राज्य सरकार ने सेरेमनी में 70 हजार करोड़ रुपये के एमओयू पर साइन करने का लक्ष्य तय किया है.
राज्य सरकार निवेश परियोजनाओं पर भी काम कर रही है. सरकार का पहला मकसद राज्य में निवेश को बढ़ाना है और इसके साथ ही राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना है. ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके. सरकार ने अपने संकल्प पत्र में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का वादा किया है. गौरतलब है कि इससे पहले साल 2018 में प्रधानमंत्री ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया था. लेकिन इस बार लखनऊ के वृंदावन मैदान या आशियाना स्थित लॉ यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम किया जा सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद औद्योगिक विकास पर गंभीरता से काम शुरू कर दिया है और विभागों के प्रेजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने जल्द ही तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने के निर्देश दिए हैं.
70 हजार करोड़ के एमओयू पर हो सकते हैं साइन
बताया जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में सेरेमनी हो सकती है और इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ आ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दो जून को ये सेरेमनी हो सकती है. बताया जा रहा है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार करीब 70 हजार करोड़ रुपये की निवेश परियोजनाओं के लिए एमओयू साइन करने की तैयारी कर रही है.
पिछली बार 67 हजार करोड़ के एमओयू हो चुके हैं साइन
अगर बात योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार के बारे में तो साल 2018 में लखनऊ के इंदिरा प्रतिष्ठान में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था इसमें उस वक्त 61791.57 करोड़ रुपये के 81 एमओयू साइन हुए थे. इसके बाद 2019 में फिर से ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी और इसमें राज्य सरकार और कारोबारियों के बीच 67202.35 करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए थे. राज्य सरकार का दावा है कि इन दोनों एमओयू के जरिए राज्य में करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया. लिहाजा इस बार इसका लक्ष्य बड़ा रखा गया है.