एनजीओ ने त्रिपुरा के उज्जयंत पैलेस के दरबार हॉल में रात्रिभोज के आयोजन की निंदा की

अगरतला न्यूज: एक एनजीओ ने अगरतला में भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत विज्ञान-20 सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिए रात्रिभोज की मेजबानी के लिए उज्जयंत पैलेस के दरबार हॉल का उपयोग करने के लिए त्रिपुरा सरकार की निंदा की, जो पिछली रियासतों के शासन वाले पूर्वोत्तर राज्य के तत्कालीन माणिक्य राजवंश का घर और मुख्यालय था। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (आईएनटीएसीएच) के त्रिपुरा चैप्टर की रॉयल वंशज और संयोजक, एमके प्रज्ञा देब बर्मन ने उज्जयंत पैलेस के दरबार हॉल में 3 अप्रैल को रात्रिभोज के आयोजन की निंदा करते हुए कहा कि जैसा कि नाम से संकेत मिलता है, दरबार हॉल केवल कमरा नहीं बल्कि ऐतिहासिक और पवित्र स्थान है।

उन्होंने कहा- दरबार हॉल हमारी पहचान है और हमारे राज्य में 122 से अधिक वर्षों से सम्मानित है। इसका उपयोग त्रिपुरा के शासकों के राज्याभिषेक के लिए किया गया था जो प्रकृति में धार्मिक और महत्वपूर्ण, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए थे और मनोरंजन या भोजन के लिए कभी नहीं! चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सहित 12 जी-20 सदस्यों के प्रतिनिधियों सहित 150 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ भारत की जी-20 अध्यक्षता में दो दिवसीय विज्ञान-20 सम्मेलन सोमवार और मंगलवार को अगरतला में आयोजित किया गया। देब बर्मन ने कहा कि जब 2013 में राज्य बहुसांस्कृतिक संग्रहालय बनने से पहले, उज्जयंत पैलेस को अतीत में राज्य विधानसभा भवन के रूप में इस्तेमाल किया गया था, इसका इस्तेमाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए किया गया था।

आईएनटीएसीएच संयोजक ने कहा- दुर्भाग्य से, राज्य सरकार द्वारा अब दरबार हॉल की पहचान को धूमिल किया जा रहा है और इसने हमें चौंका दिया है। एक ओर वे हमारी सदियों पुरानी भारतीय संस्कृति, दूरदर्शी महाराजाओं और हमारे समृद्ध ऐतिहासिक अतीत का सम्मान करने की बात करते हैं लेकिन दूसरी ओर पार्टियां होती हैं, ऐसे पाखंड को जनता को जानना चाहिए और उसकी निंदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रात्रिभोज का आयोजन होटल में किया जा सकता है लेकिन अधिकारियों ने अचानक निर्णय लिया कि दरबार हॉल का उपयोग प्रतिनिधियों के मनोरंजन के लिए किया जाना चाहिए। जहां सिंहासन हुआ करता था वहां जर्जर रूप से रखी गई मूर्ति और हॉल में भोजन व्यवस्था अपमानजनक है और हमारी विरासत के प्रति अनादर को दर्शाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह पवित्र स्थान भविष्य में पार्टी या भोजन कक्ष में परिवर्तित नहीं होगा।

देब बर्मन ने कहा- हमारे साथी नागरिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से संग्रहालय के अधिकारियों द्वारा दरबार हॉल को फिर से बनाने की योजना थी लेकिन इस रवैये के साथ, हम डरते हैं और त्रिपुरा की राज्य सरकार से हमारे ऐतिहासिक स्थलों का सम्मान करने और इसे वह सम्मान देने के लिए कहते हैं जिसके वह हकदार हैं। आईएनटीएसीएच की स्थापना 1984 में नई दिल्ली में भारत में विरासत जागरूकता और संरक्षण की ²ष्टि से की गई थी। इतिहासकार और लेखक सलिल देबबर्मा ने आईएएनएस को बताया कि 184 राजाओं के 1355 साल के शासन के अंत में, 15 अक्टूबर, 1949 को, रीजेंट महारानी कंचन प्रभा देवी और भारतीय गवर्नर जनरल के बीच एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद, त्रिपुरा की तत्कालीन रियासत भारत सरकार के नियंत्रण में आ गई।