तेलंगाना ने दावोस में CII ब्रेकफास्ट सत्र में कौशल विकास पहलों पर प्रकाश डाला
Davos दावोस: दावोस में सीआईआई के ब्रेकफास्ट सेशन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कौशल विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। भारतीय उद्योग परिसंघ ने 22 जनवरी 2025 को दावोस में "नवाचार और प्रतिभा को बढ़ावा देना: वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में भारत का रणनीतिक लाभ" विषय पर ब्रेकफास्ट सेशन का आयोजन किया।
बाबू ने कहा, "तेलंगाना सरकार युवा भारतीयों को कौशल विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण, कोचिंग और ट्यूशन देने के लिए काम कर रही है, जो कर्मचारियों के साथ-साथ उन लोगों को भी कौशल प्रदान करने और पुनः कौशल प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो नई तकनीकों के बारे में जानना चाहते हैं। यह पहले ही शुरू हो चुका है, और यह पूरी तरह से उद्योग संचालित है, जहां सरकार केवल एक सुविधाकर्ता के रूप में कार्य करती है"।
तकनीकी प्रगति में आगे रहने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "चूंकि दुनिया अभी प्रौद्योगिकी के मामले में क्रांति की अगली लहर देख रही है, इसलिए भारत को अपनी प्रतिभा पर गर्व होना चाहिए और हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि हम इस प्रतिभा को अगले स्तर तक कैसे ले जाएं"।
"हमने अपनी प्रतिभा को अगले स्तर तक बढ़ाया है और नवाचार और त्वरक के केंद्र बन गए हैं। आज, भारत का लगभग हर राज्य नई प्रौद्योगिकियों, परिचालन प्रौद्योगिकियों या उत्कृष्टता के केंद्रों के विकास के लिए प्रयासरत है। भारत सरकार ने 2-3 दशकों की अवधि में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल की हैं, जिसने प्रत्येक राज्य को आगे बढ़ने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया है", उन्होंने आगे कहा।
गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नादिर गोदरेज ने कहा, "भारत ईएसजी में मजबूत है और हरित ऊर्जा में बहुत प्रगति हुई है। देश की मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी सहयोग के लिए एक अवसर है। शिक्षाविद, सरकार और उद्योग नई तकनीक पर सहयोग कर सकते हैं। अगर हम सभी पूरी ताकत से आगे बढ़ें, तो जीसीसी और मजबूत होता जाएगा।" पीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष संजीव कृष्ण ने कहा कि "भारत में जीसीसी का उदय लागत अंतर के कारण हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं कि समावेशिता और समग्र विकास हासिल किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जीसीसी पूरे देश में फैल जाए।"