चेन्नई: तमिलनाडु रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल (TNREAT) ने तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड (TNHB) पर तमिलनाडु रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TNRERA) के एक ऑर्डर का कुछ हद तक पालन न करने पर लगाई गई पेनल्टी को 1 लाख रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि ज़्यादा पेनल्टी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बोर्ड घाटे में चल रहा था।

ट्रिब्यूनल ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड ने अपील फाइल करते समय रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के सेक्शन 43(5) के तहत 30,000 रुपये प्री-डिपॉजिट के तौर पर जमा किए थे, और कहा कि यह रकम पेनल्टी के तौर पर काफी होगी।

यह मामला 2022 में पी मालती की उस शिकायत से जुड़ा है जो उन्होंने हाउसिंग बोर्ड द्वारा उन्हें अलॉट किए गए एक HIG फ्लैट को लेकर फाइल की थी। TNRERA ने बोर्ड को अपने एडवर्टाइजमेंट और पैम्फलेट में वादा की गई सुविधाएं देने, ज़मीन के बिना बंटे हिस्से के लिए सेल डीड करने और RERA एक्ट के सेक्शन 3 के तहत प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने का निर्देश दिया था।

यह पाते हुए कि बोर्ड ने उसके निर्देशों का सिर्फ़ थोड़ा ही पालन किया है, TNRERA ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उसे 30 जून, 2026 तक प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने का निर्देश दिया।

आदेश को चुनौती देते हुए, TNHB ने कहा कि हर फ्लैट में वॉटर ट्रीटमेंट इक्विपमेंट देने का निर्देश गलत था, क्योंकि मलाथी अकेली अलॉटी थी जिसने यह सुविधा मांगी थी।

इस तर्क को मानते हुए, ट्रिब्यूनल ने कहा कि प्रोजेक्ट में 133 फ्लैट थे और हाउसिंग बोर्ड को सभी फ्लैट में इक्विपमेंट देने के निर्देश को रद्द कर दिया।


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