चेन्नई: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली 'केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्च-स्तरीय समिति' को TVK सरकार द्वारा भंग किए जाने की आलोचना करते हुए, DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा कि यह संघवाद (federalism) की विचारधारा और राज्य की स्वायत्तता हासिल करने के ऐतिहासिक प्रयासों के लिए एक बड़ा झटका है। इसे किसी भी बौद्धिक या प्रशासनिक आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता।
समिति के काम की सराहना करते हुए, स्टालिन ने कुरियन जोसेफ और समिति के अन्य दो सदस्यों - इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के. अशोक वर्धन शेट्टी और तमिलनाडु राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम. नागनाथन - को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस पैनल के अचानक भंग किए जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ है। इस पैनल का गठन अप्रैल 2025 में DMK शासन के दौरान किया गया था, जिसका काम केंद्र-राज्य संबंधों पर सुझाव देना था।
उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को सौंपी गई रिपोर्ट का पहला हिस्सा एक उच्च-स्तरीय बौद्धिक शोध था। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए - जिसमें संवैधानिक विद्वान, कानूनी विशेषज्ञ, नीति निर्माता, राजनीतिक नेता और संघवाद के छात्र शामिल हैं - एक महत्वपूर्ण शोध दस्तावेज के रूप में काम करेगा।
उन्होंने कहा कि पहली रिपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान और सराहना मिली थी। विभिन्न दलों के नेताओं और जाने-माने कानूनी विशेषज्ञों ने इसकी तारीफ की थी, और यह संविधान पर होने वाली राष्ट्रीय बहसों में एक महत्वपूर्ण योगदान बन गई थी।
समिति के दूसरे हिस्से को पूरा होने में केवल छह महीने बचे थे, ऐसे में इसे भंग करना बिल्कुल उचित नहीं था। इस अध्ययन से यह बात फिर से साबित होती कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो न केवल अपने अधिकारों के लिए, बल्कि भारत के सभी राज्यों के उचित अधिकारों के लिए भी आवाज उठाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संघवाद के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण इस शोध परियोजना को, जब वह पूरा होने के बिल्कुल करीब है, खत्म करने के मौजूदा सरकार के फैसले को किसी भी बौद्धिक या प्रशासनिक आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता।