चेन्नई : 10 नवंबर 2026। तमिलनाडु में सरकारी पुस्तकालयों के लिए कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार की गई किताबों की खरीद को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। उन्होंने कोयंबटूर स्थित पेरियार अरिवुलगम पुस्तकालय में संदिग्ध प्रकाशकों की किताबों की खरीद पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु की कानून-व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि राज्य में आम नागरिकों की सुरक्षा लगातार प्रभावित हो रही है। नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री विजय से प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग भी की है।नैनार नागेंद्रन ने पुस्तकालयों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि ऐसे प्रकाशकों की किताबें सरकारी पुस्तकालयों में कैसे पहुंचीं, जिनकी विश्वसनीयता को लेकर गंभीर संदेह सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक धन से खरीदी जाने वाली पुस्तकों की गुणवत्ता, लेखकों की पहचान और प्रकाशकों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
भाजपा नेता ने कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम में कथित रूप से फर्जी लेखकों और संदिग्ध प्रकाशकों की किताबें मिलने पर चिंता जताई। उन्होंने पूछा कि पुस्तकों के चयन, खरीद और भुगतान की प्रक्रिया में किन अधिकारियों तथा समितियों की भूमिका थी। नागेंद्रन ने इस मामले में मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए।विवाद की शुरुआत प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन के एक लेख के बाद हुई। उन्होंने सरकारी पुस्तकालय में उपलब्ध कई पुस्तकों की गुणवत्ता और ऐतिहासिक तथ्यों पर सवाल उठाए थे। मुरुगन के अनुसार, कुछ पुस्तकों में गंभीर तथ्यात्मक त्रुटियां थीं, जबकि कई लेखकों और प्रकाशकों की पहचान संदिग्ध दिखाई दी।उन्होंने आरोप लगाया कि पुस्तकालय में ऐसी किताबें रखी गई हैं जिनकी सामग्री संभवतः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तकों की कीमत असामान्य रूप से अधिक होने पर भी सवाल उठाए गए।मुरुगन ने विशेष रूप से अगल विलक्कु नामक प्रकाशन संस्थान की लगभग 1,800 पुस्तकों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से तमिल साहित्य से जुड़े होने के बावजूद वह इस प्रकाशक से परिचित नहीं थे। उनके अनुसार, पुस्तकालय में मौजूद कई किताबों की भाषा, विषयवस्तु और लेखकों के नाम संदेह पैदा करते हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, कुछ पुस्तकों की कीमत 1,400 रुपये से अधिक थी। इनमें साहित्यिक और ऐतिहासिक विषयों से संबंधित ऐसी जानकारियां भी दर्ज थीं, जिन्हें गलत बताया गया है। एक पुस्तक में तमिल साहित्य की प्रसिद्ध रचना 'नालडियार' को किसी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाने का मामला सामने आया।इसी प्रकार अन्य पुस्तकों में तमिल इतिहास और साहित्य से जुड़ी गलत जानकारियां मिलने के आरोप लगे हैं। इन उदाहरणों ने सरकारी पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं।तमिलनाडु के स्कूली शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच कराने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल में संदिग्ध प्रकाशकों से किताबों की खरीद की गई थी।राजमोहन ने इसे देश का पहला 'AI घोटाला' करार दिया। हालांकि, यह उनका राजनीतिक दावा है और देश में इस तरह का पहला मामला होने की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।शिक्षा मंत्री के अनुसार, संदिग्ध किताबें केवल कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम तक सीमित नहीं हैं। चेन्नई की कॉनेमारा लाइब्रेरी, मदुरै की कलैग्नार सेंटेनरी लाइब्रेरी और अन्य जिलों के पुस्तकालयों में भी ऐसी किताबें पहुंचने के आरोप सामने आए हैं।
उन्होंने बताया कि संबंधित खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता निदेशालय (DVAC) से शिकायत की गई है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों में उपलब्ध किताबों की समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।इस मामले में पूर्ववर्ती डीएमके सरकार और मौजूदा विजय सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी जारी हैं। मुख्यमंत्री विजय ने संदिग्ध पुस्तकों की खरीद के लिए पिछली डीएमके सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लेखक पेरुमल मुरुगन द्वारा मामला सामने लाने की सराहना की।दूसरी ओर डीएमके ने आरोपों को खारिज करते हुए सरकार से संबंधित खरीद आदेश, भुगतान विवरण और अन्य आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि किताबों की वास्तविक खरीद और पुस्तकालय में उनकी प्राप्ति की तारीखों की जांच आवश्यक है।डीएमके ने सवाल उठाया है कि यदि कुछ किताबें सरकार बदलने के बाद पुस्तकालय में पहुंचीं, तो उनकी जांच के बिना पिछली सरकार को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। वहीं मौजूदा सरकार का कहना है कि खरीद आदेश और भुगतान से संबंधित दस्तावेजों की जांच के जरिए जिम्मेदारी तय की जाएगी।इस बीच मंगलवार को भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता निदेशालय ने कथित पुस्तक खरीद अनियमितताओं की जांच आगे बढ़ाई। जांच अधिकारियों ने चेन्नई की अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी और कोयंबटूर के पेरियार अरिवुलगम में खरीद से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि संदिग्ध पुस्तकों की खरीद किस प्रक्रिया के तहत हुई और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया या नहीं।
मद्रास हाईकोर्ट ने भी पुस्तक खरीद में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने और धोखाधड़ी से जुड़े पाए जाने वाले प्रकाशकों के बैंक खातों को फ्रीज करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, जांच के अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं।पुस्तक खरीद विवाद के अतिरिक्त भाजपा नेता नैनार नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं।नागेंद्रन ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिवाली के दिन तमिलनाडु में 14 हत्याएं हुईं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर हमले और हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि, उनके द्वारा बताई गई हत्या की संख्या की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में आम नागरिकों, महिलाओं और यहां तक कि पुलिस अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता पैदा हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ विधायकों से जुड़े विवादों पर सरकार पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रही है।नागेंद्रन ने मुख्यमंत्री विजय से इस्तीफे की मांग भी दोहराई। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है और इस मामले में मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए।तमिलनाडु में अप्रैल-मई 2026 के विधानसभा चुनावों के बाद अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की सरकार बनी थी। इसके बाद से राज्य में विभिन्न प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी तथा विपक्ष के बीच बहस जारी है।फिलहाल कथित एआई पुस्तक घोटाले की जांच चल रही है और विभिन्न राजनीतिक दल एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। भाजपा ने मुख्यमंत्री विजय से जवाब मांगा है, जबकि राज्य सरकार ने पिछली डीएमके सरकार के कार्यकाल में हुई खरीद की जांच कराने की बात कही है।अब जांच एजेंसियों के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि संदिग्ध पुस्तकों का चयन किसने किया, खरीद आदेश कब जारी हुए, भुगतान किसे किया गया और क्या सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। अंतिम जांच निष्कर्ष आने के बाद ही घोटाले की वास्तविक प्रकृति और संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी।