चेन्नई। तमिलनाडु में सरकारी शराब बिक्री निगम TASMAC की बढ़ती बिक्री और राजस्व को लेकर राज्य के मद्यनिषेध एवं आबकारी मंत्री के. विग्नेश ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब की बिक्री बढ़ना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह शर्म की बात है। मंत्री ने सवाल उठाया कि हर साल शराब की बिक्री से होने वाली आय बढ़ने का गर्व करने से आम जनता को आखिर क्या फायदा होगा। उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब दिवाली के अवसर पर तमिलनाडु में शराब की बिक्री के आंकड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शराब की बढ़ती खपत को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखना और नशे की लत से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर ध्यान देना है।मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को पत्रकारों से बातचीत में मंत्री के. विग्नेश ने TASMAC की बिक्री में वृद्धि को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री बढ़ने को सरकारी सफलता के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, हर साल शराब से अधिक राजस्व प्राप्त होने की चर्चा करने के बजाय समाज पर इसके प्रभाव और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
मंत्री ने शराब से होने वाली आय को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल राजस्व के आंकड़ों में बढ़ोतरी होना जनता के हित का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन सामाजिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और प्रभावित व्यक्तियों को सामान्य जीवन में लौटने के लिए सहायता उपलब्ध कराना होनी चाहिए।तमिलनाडु में शराब की खुदरा बिक्री मुख्य रूप से सरकारी संस्था तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन यानी TASMAC के माध्यम से होती है। राज्य में शराब बिक्री से प्राप्त होने वाला राजस्व सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वित्त वर्ष 2025-26 में TASMAC से संबंधित कर और उत्पाद शुल्क के रूप में लगभग 50,845 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया गया था। इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह राशि लगभग 48,381 करोड़ रुपये थी।इन आंकड़ों के अनुसार, एक वर्ष के दौरान शराब से प्राप्त राजस्व में लगभग 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, मंत्री विग्नेश ने स्पष्ट किया है कि राजस्व में बढ़ोतरी को सामाजिक उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए। उनका बयान शराब बिक्री से मिलने वाली सरकारी आय और नशे के सामाजिक प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को सामने लाता है।
इस बीच दिवाली के अवसर पर तमिलनाडु में शराब की बिक्री के बड़े आंकड़े भी सामने आए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 7 और 8 नवंबर 2026 को दो दिनों में TASMAC की दुकानों से लगभग 441.38 करोड़ रुपये की शराब बेची गई। दिवाली से एक दिन पहले 234.75 करोड़ रुपये और त्योहार के दिन 206.63 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई।क्षेत्रवार आंकड़ों के अनुसार, तिरुचिरापल्ली क्षेत्र में लगभग 98.97 करोड़ रुपये की शराब बेची गई। इसके बाद चेन्नई में 95.85 करोड़ रुपये, मदुरै में 88.38 करोड़ रुपये, सलेम में 87.52 करोड़ रुपये और कोयंबटूर में 70.66 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष की दो दिवसीय बिक्री पिछले वर्ष की संबंधित अवधि के मुकाबले कुछ कम रही। ये आंकड़े TASMAC से जुड़े स्रोतों के आधार पर प्रकाशित किए गए हैं।मंत्री विग्नेश ने शराब की खपत के साथ नशे की लत और अपराध से जुड़े मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नशे के आदी व्यक्तियों के हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होने की घटनाएं दुखद हैं। मंत्री के अनुसार, सरकार चाहती है कि युवा नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें और जो लोग नशे की लत से प्रभावित हैं, उन्हें उचित सहायता उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने बताया कि तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में से 204 विधानसभा क्षेत्रों में नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इन केंद्रों के माध्यम से नशे की लत से प्रभावित लोगों को परामर्श और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।मंत्री ने कहा कि नशे से बाहर निकलने वाले लोगों को उचित मार्गदर्शन और उपचार देना आवश्यक है। इसके लिए पुनर्वास केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सरकार का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे वे नशे की लत छोड़कर सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। हालांकि, सभी प्रस्तावित केंद्रों के संचालन की समयसीमा और उनकी वर्तमान प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री ने TASMAC की खाली शराब की बोतलों को वापस लेने की योजना पर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई बोतल वापसी व्यवस्था के तहत अब तक केवल 54 प्रतिशत खाली बोतलें ही वापस प्राप्त हुई हैं।मंत्री ने स्वीकार किया कि इस योजना को लागू करने के दौरान आम जनता और शराब विक्रेताओं के बीच कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा और योजना के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे।
खाली बोतलों की वापसी का उद्देश्य इस्तेमाल की गई बोतलों के संग्रहण और उनके उचित निस्तारण की व्यवस्था को बेहतर बनाना है। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण उपकर भी लागू किया है। नवंबर 2026 की शुरुआत से शराब की बोतलों पर 10 रुपये का शुल्क शामिल किया गया है, जो बोतल वापसी व्यवस्था से जुड़ा है।हालांकि, इस नई व्यवस्था को लेकर TASMAC कर्मचारियों ने विरोध भी किया था। नवंबर के शुरुआती दिनों में विभिन्न स्थानों पर कर्मचारियों के प्रदर्शन के कारण कई शराब दुकानें बंद रहीं। कर्मचारियों ने बोतलों की वापसी, स्कैनिंग उपकरणों की उपलब्धता और योजना के क्रियान्वयन से संबंधित समस्याएं उठाई थीं।राज्य सरकार शराब बिक्री की व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल बिलिंग और अन्य तकनीकी बदलावों पर भी काम कर रही है। मंत्री विग्नेश पहले बता चुके हैं कि शराब की प्रत्येक बोतल को बिक्री से पहले स्कैन करने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त शराब की दुकानों पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक राशि वसूलने की शिकायतों को लेकर भी कार्रवाई की गई है। मंत्री के अनुसार, नवंबर के शुरुआती पांच दिनों में अधिक कीमत वसूलने के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 44 विक्रेताओं को निलंबित किया गया था। उन्होंने ऐसी अन्य शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करने की बात भी कही थी।मंत्री के. विग्नेश का ताजा बयान तमिलनाडु में शराब की बिक्री, सरकारी राजस्व और नशामुक्ति को लेकर चल रही चर्चा के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर TASMAC राज्य के लिए बड़ी मात्रा में राजस्व जुटाता है, वहीं दूसरी ओर सरकार के सामने नशे के दुष्प्रभावों से लोगों को बचाने और पुनर्वास की व्यवस्था मजबूत करने की चुनौती भी है।मंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि केवल शराब की बिक्री बढ़ने या राजस्व में वृद्धि होने को सफलता नहीं माना जाना चाहिए। उनके अनुसार, युवाओं को नशे से दूर रखना और प्रभावित लोगों को उपचार एवं परामर्श उपलब्ध कराना अधिक महत्वपूर्ण है। अब सरकार की प्रस्तावित पुनर्वास केंद्र योजना और शराब बिक्री व्यवस्था में सुधार के प्रयासों के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।
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