Tamil Nadu.तमिलनाडु: श्रीविल्लिपुथुर के एक गांव में जाति नाम में बदलाव न किए जाने के कारण स्थानीय लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। इस विवाद के मद्देनज़र राज्य के SC/ST पैनल ने निर्वाचन आयोग (EC) से तत्काल रिपोर्ट मांगकर स्थिति की जांच करने का आदेश दिया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लंबे समय से वे गांव के जाति नाम को संशोधित कराने की मांग कर रहे थे, ताकि सामाजिक और प्रशासनिक पहचान सही तरीके से दर्ज हो सके। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न करने के कारण ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का कदम उठाया। इस घटना से न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग की भी आलोचना हो रही है।
राज्य SC/ST पैनल ने निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट मांगते हुए स्थिति की पूरी जानकारी मांगी है। पैनल के अध्यक्ष ने कहा कि मतदान बहिष्कार गंभीर मामला है और यह नागरिक अधिकारों के हनन का संकेत देता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जाति और सामाजिक पहचान से जुड़े मामलों में शासन और प्रशासन की संवेदनशीलता आवश्यक है। स्थानीय नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं और लोगों की वास्तविक समस्याओं के बीच अंतर अभी भी मौजूद है। उन्होंने ग्रामीणों के अधिकारों की रक्षा के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग की।
निर्वाचन आयोग ने इस मामले पर ध्यान देने की पुष्टि की है और कहा कि पैनल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा कि मतदान बहिष्कार के मामलों में तुरंत सुधारात्मक कदम उठाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में नागरिकों के मतदान अधिकार सुरक्षित रहें। विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक पहचान और जाति नाम जैसी संवेदनशील विषयों पर सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और समय पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। ऐसे मामलों में विलंब या उपेक्षा से सामाजिक तनाव और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस विवाद के कारण स्थानीय समुदाय में असंतोष बढ़ा है और लोग चाहते हैं कि उनके अधिकारों और पहचान का सम्मान किया जाए। SC/ST पैनल की रिपोर्ट मांग प्रशासन और निर्वाचन आयोग के लिए यह संदेश है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए।