कांचीपुरम। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में जंगली सूअरों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान से परेशान किसानों ने जिला प्रशासन से ठोस और स्थायी समाधान की मांग की है। किसानों का कहना है कि फसलों के बर्बाद होने के बाद मुआवजा देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। प्रशासन को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे जंगली सूअरों को खेतों में घुसने से पहले ही रोका जा सके। किसानों ने जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मासिक शिकायत निवारण बैठकों के माध्यम से अपनी समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की है। उनका कहना है कि खेती में लगातार मेहनत और पूंजी लगाने के बावजूद जंगली जानवरों के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार और संबंधित विभागों को मिलकर फसलों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

जंगली सूअरों से परेशान किसानों ने उठाई आवाज

कांचीपुरम जिले के किसानों के सामने जंगली सूअरों द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने की समस्या गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

किसानों का कहना है कि खेतों में जंगली जानवरों का प्रवेश होने से तैयार और बढ़ती हुई फसलें प्रभावित होती हैं। इससे किसानों की मेहनत और कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

कृषि कार्य में बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर खर्च किया जाता है। ऐसे में फसल नष्ट होने से किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।

किसानों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह केवल नुकसान का आकलन करके राहत राशि देने तक सीमित न रहे, बल्कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले से योजना तैयार करे।

मुआवजा नहीं, फसलों की सुरक्षा जरूरी

किसानों की प्रमुख मांग है कि सरकार नुकसान होने के बाद राहत देने की नीति के साथ-साथ रोकथाम पर अधिक ध्यान दे।

उनका कहना है कि मुआवजा मिलने से कुछ आर्थिक सहायता अवश्य हो सकती है, लेकिन इससे बर्बाद हुई फसल और खेती में लगाया गया समय वापस नहीं आता।

किसान चाहते हैं कि प्रशासन खेतों की सुरक्षा के लिए प्रभावी और व्यावहारिक व्यवस्था तैयार करे।

इसके लिए संबंधित क्षेत्रों की पहचान, जंगली सूअरों की गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षित अवरोधक उपायों पर विचार किया जा सकता है।

किसानों का मानना है कि यदि समय रहते उचित कदम उठाए जाएं, तो फसल नुकसान की घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

हर महीने होती है किसानों की शिकायत निवारण बैठक

कांचीपुरम जिले में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में शिकायत निवारण बैठक आयोजित की जाती है।

इन बैठकों का उद्देश्य किसानों से सीधे उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाना है।

कृषि, सिंचाई, खाद, फसल सुरक्षा और अन्य विभागीय समस्याओं को लेकर किसान प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रख सकते हैं।

जंगली सूअरों से होने वाली फसल क्षति का मुद्दा भी इसी प्रकार के प्रशासनिक संवाद का महत्वपूर्ण विषय है।

किसानों का आग्रह है कि इन बैठकों में सामने आने वाली शिकायतों पर केवल चर्चा न हो, बल्कि उन पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

वन और कृषि विभाग के बीच समन्वय की जरूरत

जंगली सूअरों से फसलों की सुरक्षा के लिए वन विभाग और कृषि विभाग के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक माना जा रहा है।

किसानों की मांग है कि संबंधित विभाग संयुक्त रूप से प्रभावित कृषि क्षेत्रों का निरीक्षण करें और समस्या की गंभीरता के अनुसार सुरक्षा उपाय निर्धारित करें।

जिन क्षेत्रों में जंगली सूअरों का आवागमन अधिक होता है, वहां सुरक्षित बाड़बंदी, निगरानी और अन्य स्वीकृत रोकथाम उपाय उपयोगी हो सकते हैं।

हालांकि, जंगली जानवरों के नियंत्रण से संबंधित कोई भी कार्रवाई वन्यजीव संरक्षण कानून और सरकारी नियमों के अनुसार ही की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार ने फरवरी 2025 में संसद में बताया था कि तमिलनाडु के कुछ जिलों में जंगली सूअरों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए मासिक किसान शिकायत बैठकें, प्रभावित खेतों का निरीक्षण और राहत भुगतान जैसी व्यवस्थाएं अपनाई जा रही हैं।

तमिलनाडु सरकार ने बनाई विशेष योजना

तमिलनाडु में जंगली सूअरों से फसलों को होने वाले नुकसान की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के कृषि बजट में विशेष प्रावधान किया है।

सरकार ने जंगली सूअरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 7.35 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना का प्रस्ताव रखा है।

इस योजना का उद्देश्य प्रभावित कृषि क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना है।

राज्य सरकार के कृषि बजट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कुछ क्षेत्रों में सीमाई करुवेलम जैसी झाड़ियों का घना विस्तार जंगली सूअरों के लिए अनुकूल आश्रय स्थल बन जाता है।

ऐसी परिस्थितियों में आसपास के कृषि क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ सकती है।

लगातार नुकसान से बढ़ती है किसानों की चिंता

खेती करने वाले परिवारों की आजीविका का बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन पर निर्भर करता है।

फसल तैयार होने से पहले ही जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।

किसानों को अगली फसल की बुवाई, खाद और सिंचाई के लिए दोबारा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में लगातार नुकसान की स्थिति उनके लिए अतिरिक्त चुनौती पैदा कर सकती है।

यही कारण है कि कांचीपुरम के किसान समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं।

उनकी मांग है कि जिला प्रशासन ऐसे उपायों को प्राथमिकता दे, जिनसे खेतों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और किसानों को बार-बार नुकसान का सामना न करना पड़े।

जिला प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की उम्मीद

कांचीपुरम के किसानों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जंगली सूअरों के कारण होने वाली फसल क्षति की समस्या को गंभीरता से लिया जाए।

उनका कहना है कि नुकसान होने के बाद मुआवजा देने की व्यवस्था के साथ रोकथाम की ठोस योजना भी आवश्यक है।

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली मासिक शिकायत निवारण बैठकें इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

इन बैठकों में किसानों की समस्याएं सुनने के साथ संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं।

किसानों की अपेक्षा है कि उनकी शिकायतों के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया जाए और भविष्य में नुकसान रोकने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाएं।

फिलहाल कांचीपुरम के किसानों की इस मांग ने कृषि सुरक्षा और वन्यजीव प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता को सामने रखा है।

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