नई दिल्ली। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच लंबे समय से जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की टीवीके सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। तमिलनाडु सरकार ने अदालत के सामने दलील दी थी कि राज्य में पानी की कमी से किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य की दो अर्जियां खारिज कर दीं। अदालत ने शुक्रवार को दाखिल तीसरी अर्जी को भी स्वीकार नहीं किया। इस फैसले को कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु सरकार के लिए कानूनी झटके के रूप में देखा जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की तमिलनाडु की याचिका

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कर्नाटक को कावेरी नदी से अतिरिक्त 11 टीएमसी पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। सरकार का कहना था कि निर्धारित हिस्से के अनुसार पर्याप्त पानी नहीं मिलने से राज्य में सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

तमिलनाडु ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक अपने जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध होने के बावजूद राज्य के हिस्से का पानी नहीं छोड़ रहा है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने की। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने तमिलनाडु की दो अर्जियां खारिज कर दीं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शुक्रवार को दाखिल की गई तीसरी अर्जी को भी खारिज किया गया है।

किसानों की परेशानी का दिया हवाला

तमिलनाडु सरकार ने अदालत के समक्ष किसानों की समस्याओं को प्रमुख आधार बनाया था। राज्य सरकार का तर्क था कि कावेरी नदी से पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण खेती प्रभावित हो रही है।

विशेष रूप से कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कृषि गतिविधियों के लिए नदी का पानी महत्वपूर्ण है। यहां बड़ी संख्या में किसान सिंचाई के लिए कावेरी नदी और उससे जुड़ी जल वितरण व्यवस्था पर निर्भर हैं।

तमिलनाडु सरकार ने कहा कि पानी की कमी के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और फसलों को भी खतरा पैदा हो रहा है।

राज्य सरकार ने अदालत से अनुरोध किया था कि कर्नाटक को बकाया पानी तत्काल छोड़ने का निर्देश दिया जाए, ताकि सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

11.719 टीएमसी पानी की कमी का दावा

तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 6 अक्टूबर 2026 तक राज्य को मिलने वाले पानी में 11.719 टीएमसी की कमी दर्ज की गई थी।

यह आंकड़ा कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित बिलिगुंडलु जल मापन केंद्र से संबंधित था।

तमिलनाडु का कहना था कि कर्नाटक को निर्धारित जल बंटवारे के अनुसार पानी छोड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

राज्य ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध था और इसके बावजूद पानी का प्रवाह निर्धारित स्तर से कम रखा गया।

हालांकि, कर्नाटक ने तमिलनाडु के इन आरोपों का विरोध किया और अपने राज्य में पानी की कमी तथा सूखे की परिस्थितियों का हवाला दिया।

कर्नाटक ने बताया सूखे का संकट

मामले की सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य के कई क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है।

कर्नाटक ने दलील दी कि वर्षा की कमी के कारण जलाशयों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसे में तमिलनाडु की अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग पूरी करना कठिन होगा।

कर्नाटक का कहना था कि राज्य को अपनी पेयजल और सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना होगा।

इससे पहले अक्टूबर में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कर्नाटक में पानी की कमी की परिस्थितियों का उल्लेख किया था।

दोनों राज्यों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को इस मामले में आदेश सुनाया गया।

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका अहम

कावेरी जल विवाद के समाधान और पानी के बंटवारे की निगरानी के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) तथा कावेरी जल विनियमन समिति (CWRC) की व्यवस्था है।

इन संस्थाओं का काम निर्धारित जल बंटवारे और नदी में पानी के प्रवाह की निगरानी करना है।

इससे पहले जुलाई 2026 में कावेरी जल विनियमन समिति ने कर्नाटक के कृष्णराज सागर और काबिनी जलाशयों से पानी छोड़ने का निर्देश दिया था।

इसके तहत बिलिगुंडलु में 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई थी। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने इस सिफारिश का समर्थन किया था।

इसके बावजूद तमिलनाडु ने आरोप लगाया कि उसके हिस्से का पूरा पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। इसी विवाद को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

मेकेदातु बांध परियोजना पर भी विवाद

कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद केवल अतिरिक्त पानी छोड़ने की मांग तक सीमित नहीं है।

कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर भी दोनों राज्यों के बीच मतभेद बने हुए हैं।

कर्नाटक सरकार इस परियोजना को बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मानती है।

वहीं, तमिलनाडु सरकार का विरोध है कि बांध बनने से राज्य को मिलने वाले पानी के प्रवाह और कावेरी डेल्टा की सिंचाई व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

करीब 9,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच कानूनी और राजनीतिक विवाद जारी है।

2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था महत्वपूर्ण फैसला

कावेरी जल विवाद कई दशकों पुराना है। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जल बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था।

अदालत ने तमिलनाडु के हिस्से को 192 टीएमसी से घटाकर 177.25 टीएमसी कर दिया था, जबकि कर्नाटक के हिस्से में वृद्धि की गई थी।

इसके बाद भी दोनों राज्यों के बीच पानी के प्रवाह और निर्धारित हिस्सेदारी के पालन को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं।

2023 में भी तमिलनाडु ने प्रतिदिन छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी राज्य की मांग स्वीकार नहीं की थी।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार को 11 टीएमसी अतिरिक्त पानी छोड़ने का तत्काल न्यायिक निर्देश नहीं मिल सका है।

हालांकि, इस आदेश से कावेरी जल बंटवारे की पूरी व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन से जुड़े मामलों में संबंधित प्राधिकरणों की भूमिका बनी हुई है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि तमिलनाडु सरकार आगे इस मामले में क्या कदम उठाती है और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के स्तर पर पानी के बंटवारे को लेकर क्या निर्णय होते हैं।

किसानों के लिए सिंचाई के पानी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद पर आने वाले निर्णयों का कृषि क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

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