चेन्नई: सीपीएम, पीएमके और तमिलागा वाल्वुरिमई काची ने तमिलनाडु सरकार से अन्य राज्यों में निर्माण खनिजों के परिवहन पर प्रतिबंध को रद्द करने के मद्रास एचसी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का आग्रह किया है।
सीपीएम के राज्य सचिव पी शनमुगम ने एक बयान में कहा कि प्रतिबंध हटाने से खनिजों के अवैध खनन और परिवहन को बढ़ावा मिल सकता है, निर्माण कार्य प्रभावित हो सकता है और निर्माण श्रमिकों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
उन्होंने सरकार से एचसी के आदेश को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का आग्रह किया। पीएमके नेता अंबुमणि रामदास ने भी अपील और आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की।
तमिलागा वाल्वुरिमई काची प्रमुख टी वेलमुरुगन ने कहा कि सरकार को टीएन के खनिज संसाधनों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाने चाहिए।