पुडुचेरी: नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और समाज कल्याण मंत्री वीपी शिवकोलुंधु ने गुरुवार को कहा कि पुडुचेरी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल थेरेपी सेवाओं का विस्तार करेगा और बच्चों में विकासात्मक देरी की शीघ्र पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और रेफरल तंत्र को मजबूत करेगा।

19 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन 'समवेषी नीति संकल्प' में भाग लेते हुए, मंत्री ने 'प्रारंभिक हस्तक्षेप और विकलांगता बोझ में कमी' विषय के तहत केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा पहल और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की।

उन्होंने कहा कि राजीव गांधी सरकारी महिला एवं बाल अस्पताल में कार्यरत जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र (डीईआईसी) में हर दिन लगभग 40 से 60 बच्चों को विशेष देखभाल और उपचार मिलता है।

एक स्वैच्छिक संगठन के सहयोग से संचालित मोबाइल थेरेपी इकाइयाँ भी ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में बच्चों को सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा को विकासात्मक देरी की शीघ्र पहचान करने और बच्चों को उचित चिकित्सा केंद्रों में भेजने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

अपनी भविष्य की कार्य योजना के हिस्से के रूप में, सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करने का प्रस्ताव करती है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को अस्पतालों से जोड़कर समयबद्ध रेफरल और निरंतर निगरानी तंत्र स्थापित करने की भी योजना है।

विकास संबंधी देरी के लिए छह साल से कम उम्र के सभी बच्चों की जांच को मजबूत किया जाएगा, जबकि मोबाइल थेरेपी इकाइयों को अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाएगा। स्क्रीनिंग, उपचार और अनुवर्ती सेवाओं की निगरानी के लिए एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस भी विकसित किया जाएगा।

 

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