चेन्नई/नई दिल्ली : 20 नवंबर। तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिकई दीपम उत्सव के दौरान दीप प्रज्वलित करने को लेकर लंबे समय से जारी विवाद में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने 24 नवंबर 2026 को पहाड़ी पर स्थित दीपस्तंभ यानी दीपथून पर एक बार दीप जलाने की अनुमति दी है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े विवादों का समाधान कानूनी प्रक्रियाओं के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने अदालत का आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही कहा कि इस मुद्दे पर केवल अस्थायी राहत के बजाय स्थायी समाधान की आवश्यकता है।तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि श्रद्धालु इस विवाद का स्थायी समाधान चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कार्तिकई दीपम की निर्धारित तारीख को ध्यान में रखते हुए अंतरिम अनुमति दी है। उन्होंने इस निर्णय को सकारात्मक बताया। भाजपा नेता ने कहा कि धार्मिक आस्था को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और लंबे समय से चली आ रही धार्मिक भावनाओं से संबंधित विवाद का न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए।
उन्होंने तमिलनाडु सरकार के उस निर्णय की आलोचना की, जिसके तहत मद्रास हाई कोर्ट के पहले के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सौंदरराजन ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट द्वारा दीप प्रज्वलन की अनुमति दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने मामले को आगे बढ़ाकर अनावश्यक विवाद पैदा किया।भाजपा नेता ने राज्य सरकार के विधि अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट की ओर से धार्मिक अनुष्ठान के संबंध में अनुमति दी गई थी, तब उसके खिलाफ अपील करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, यह सौंदरराजन का राजनीतिक दृष्टिकोण है और किसी न्यायिक आदेश के खिलाफ अपील करना कानून के तहत उपलब्ध प्रक्रिया का हिस्सा है।सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 24 नवंबर को दीप जलाने की अनुमति केवल इस वर्ष के कार्तिकई दीपम उत्सव के लिए दी जा रही है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि इस अंतरिम व्यवस्था को किसी धार्मिक परंपरा की अंतिम न्यायिक मान्यता नहीं माना जाएगा। साथ ही यह अनुमति भविष्य के वर्षों में इसी स्थान पर दीप जलाने का स्थायी अधिकार भी प्रदान नहीं करती।सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के 6 जनवरी 2026 के फैसले के संबंधित निर्देशों और निष्कर्षों पर रोक लगाते हुए मामले के प्रमुख कानूनी प्रश्नों को आगे की सुनवाई के लिए खुला रखा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम अनुमति के आधार पर पहाड़ी की भूमि के स्वामित्व, दीपस्तंभ की प्रकृति या धार्मिक अधिकारों के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यहां प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर स्थित है। पहाड़ी पर सिकंदर बादुशाह दरगाह भी मौजूद है। दीप जलाने के स्थान और उससे जुड़े अधिकारों को लेकर विवाद के कारण यह मामला अदालत तक पहुंचा।
कार्तिकई दीपम तमिलनाडु का महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक उत्सव है। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तिरुपरनकुंद्रम में विवाद इस बात को लेकर है कि उत्सव का विशेष दीप पहाड़ी पर स्थित किस स्थान पर जलाया जाना चाहिए।तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि लगभग 150 वर्षों से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित मंडपम में दीप जलाने की परंपरा रही है। सरकार के अनुसार, दूसरे स्थान पर दीप जलाने की अनुमति देने से कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार ने अदालत से अंतिम निर्णय आने तक मौजूदा व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया था।दूसरी ओर, दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति मांगने वाले पक्ष ने इसे धार्मिक आस्था और पूजा से जुड़े अधिकारों का विषय बताया। संबंधित पक्ष ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट से धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति बनाए रखने की मांग की।
इन परस्पर विरोधी दलीलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीमित अंतरिम व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। अदालत ने कहा कि केवल मंदिर प्रशासन द्वारा अधिकृत लोगों की एक छोटी टीम को दीप जलाने की अनुमति होगी।मदुरै के जिला कलेक्टर को टीम के सदस्यों की संख्या और संरचना निर्धारित करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह निर्णय मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मदुरै पुलिस आयुक्त के परामर्श से लिया जाएगा।इसके अतिरिक्त दीप प्रज्वलन का समय, पहाड़ी तक पहुंचने का मार्ग और अनुष्ठान की अवधि भी जिला प्रशासन निर्धारित करेगा। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की होगी और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता ली जा सकेगी।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस व्यवस्था से पहाड़ी के किसी हिस्से पर प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेगा। अन्य निर्धारित पूजा स्थलों पर धार्मिक गतिविधियां और दरगाह तथा मस्जिद तक वैध पहुंच पहले की तरह जारी रहेगी।
अदालत ने सभी पक्षों को आगे की सुनवाई के लिए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले पर अगली सुनवाई जनवरी 2027 के दूसरे सप्ताह में निर्धारित की गई है। उस दौरान मद्रास हाई कोर्ट के फैसले, धार्मिक परंपरा से जुड़े दावों और संवैधानिक प्रश्नों पर विचार किया जाएगा।शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के आसपास एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। प्रशासन का उद्देश्य 24 नवंबर को होने वाले धार्मिक आयोजन के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।तमिलिसाई सौंदरराजन ने फैसले का स्वागत करते हुए दोहराया कि धार्मिक विवादों का स्थायी समाधान कानून के अनुसार निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े मामलों में राजनीतिक टकराव के बजाय न्यायिक प्रक्रियाओं का सम्मान महत्वपूर्ण है।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को दीप जलाने की एक बार की अनुमति दी है, लेकिन दीपस्तंभ से जुड़े स्थायी धार्मिक अधिकारों और अन्य विवादित मुद्दों पर अंतिम फैसला अभी बाकी है।अदालत के आदेश के अनुसार, प्रशासन की निगरानी में सीमित संख्या में अधिकृत लोग ही अनुष्ठान में भाग ले सकेंगे।इस निर्णय से कार्तिकई दीपम उत्सव के आयोजन का रास्ता फिलहाल साफ हुआ है, जबकि मामले के व्यापक कानूनी और संवैधानिक प्रश्नों का समाधान आगामी सुनवाई पर निर्भर करेगा।
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