Source: newindianexpress.com
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार और मदुरै अधीनम को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जो अधिनम से संबंधित संपत्तियों की रक्षा के लिए दायर की गई थी। सलेम के वादी, ए राधाकृष्णन ने आरोप लगाया कि अधीनम ने अपनी कुछ संपत्तियों को कम मूल्य पर निजी पार्टियों को पट्टे पर दिया है जिससे अधीनम को नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि संबंधित पट्टा समझौता, दिनांक 8 फरवरी, 2018 भी तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 की धारा 34 (अचल ट्रस्ट संपत्ति का अलगाव) का उल्लंघन है। हालांकि उन्होंने इसे मानव संसाधन और सीई आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस के संज्ञान में लाया, लेकिन संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्होंने दावा किया। न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले को 28 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।