चेन्नई: 72 पूर्व सिविल सेवकों के समूह, 'कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप' (CCG) ने शनिवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से आग्रह किया कि वे केंद्र-राज्य संबंधों पर बनी उच्च-स्तरीय समिति को बहाल करें। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली इस समिति को TVK के नेतृत्व वाली सरकार ने 6 नवंबर को भंग कर दिया था। CCG ने मांग की है कि समिति को अपनी रिपोर्ट पूरी करने दी जाए।
मुख्यमंत्री को लिखे एक खुले पत्र में CCG ने कहा, "हमें उम्मीद है कि आपकी सरकार एक मजबूत संघीय लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाएगी, जिसमें स्थानीय सरकारी संस्थाओं को शक्तियां सौंपी जाएं। रिपोर्ट का दूसरा भाग (Part II) तैयार करने के लिए समिति को फिर से बहाल करना, इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम होगा।" इस पत्र पर उन 72 पूर्व अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं।
इसके अलावा, समूह ने सवाल उठाया कि क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को नाराज करने से डर रही है। समूह ने आरोप लगाया कि केंद्र की 'शक्तियों को अपने पास केंद्रित करने वाली' नीतियों, संवैधानिक बदलावों, शर्तों के साथ दिए जाने वाले वित्तीय हस्तांतरण और केंद्र द्वारा प्रायोजित सख्त योजनाओं ने राज्यों की वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता को कमजोर कर दिया है। इससे संघीय संतुलन केंद्र के पक्ष में झुक गया है।