चेन्नई। तमिलनाडु को वर्ष 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने ‘तमिलनाडु बिजनेस फैसिलिटेशन (संशोधन) एक्ट, 2026’ के तहत औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित मंजूरियों के लिए 21 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की है। नई व्यवस्था के तहत यदि निर्धारित अवधि के भीतर किसी आवेदन, लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो उसे स्वतः मंजूर माना जाएगा। इसके साथ ही समय-सीमा का पालन नहीं करने वाले विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा उन पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

शनिवार को आयोजित ‘तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन’ (TNIPC) की बैठक में औद्योगिक निवेश से संबंधित मंजूरियों की प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार का उद्देश्य निवेशकों को आवश्यक प्रशासनिक मंजूरियां प्राप्त करने में होने वाली देरी को कम करना और औद्योगिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना है।

नई नीति के अनुसार, औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित आवेदनों, लाइसेंस और अनापत्ति प्रमाणपत्रों पर संबंधित विभागों को 21 दिनों के भीतर कार्रवाई करनी होगी। यदि निर्धारित समय के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है, तो उसे ‘डीम्ड अप्रूवल’ यानी स्वतः मंजूरी प्राप्त आवेदन माना जाएगा। इस व्यवस्था के माध्यम से औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने पर जोर दिया गया है।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने वाले विभागों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। नई नीति के तहत देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों अथवा विभागों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ‘गाइडेंस तमिलनाडु’ के माध्यम से हजारों औद्योगिक परियोजनाओं के आवेदनों की प्रगति पर नजर रखी जाएगी।

तमिलनाडु सरकार ने निवेश और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 25 से अधिक प्रशासनिक और भूमि उपयोग संबंधी सुधार भी लागू किए हैं। इन सुधारों के माध्यम से औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को सरल बनाने और विभिन्न विभागों से मिलने वाली मंजूरियों में तेजी लाने का प्रयास किया गया है।

भूमि उपयोग से जुड़े सुधारों के तहत सूखी और गीली जमीन के रूपांतरण के लिए कुछ विशेष अनापत्ति प्रमाणपत्रों की अनिवार्यता समाप्त की गई है। इससे भूमि के उपयोग में बदलाव से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाया गया है। औद्योगिक निवेश से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि संबंधी मंजूरियां भी महत्वपूर्ण होती हैं और राज्य सरकार ने इन प्रक्रियाओं में सुधार को प्राथमिकता दी है।

इसके अलावा नगर निगमों द्वारा जारी किए जाने वाले व्यापार लाइसेंस की वैधता अवधि बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है। राज्य सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को औद्योगिक भूखंड आवंटित करने के लिए भी 30 दिनों का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन सुधारों के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्योगों को भी निवेश तथा कारोबार शुरू करने से संबंधित प्रक्रियाओं में सुविधा उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है।

औद्योगिक निवेश की निगरानी और प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव एम. साईकुमार की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कमीशन का गठन किया गया है। इस आयोग का गठन बिजनेस फैसिलिटेशन एक्ट के तहत किया गया है। आयोग राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों और रोजगार सृजन से जुड़ी महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं की समीक्षा करेगा।

आयोग के कार्यक्षेत्र में 200 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली परियोजनाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही ऐसी परियोजनाओं की भी समीक्षा की जाएगी, जिनसे 5,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। आयोग इन परियोजनाओं की प्रगति, आवश्यक मंजूरियों और भूमि आवंटन से संबंधित प्रक्रियाओं की निगरानी करेगा।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाले इस आयोग में राज्य सरकार के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के सचिवों को शामिल किया गया है। इनमें वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, ऊर्जा, राजस्व और श्रम विभाग शामिल हैं। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से औद्योगिक परियोजनाओं से जुड़े प्रशासनिक विषयों की समीक्षा की जाएगी।

आयोग में उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया गया है। इसमें मद्रास चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI), कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) और चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FCCI) के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं। आयोग प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति के साथ भूमि आवंटन और सिंगल विंडो प्रणाली के कामकाज पर भी नजर रखेगा।

राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नई व्यवस्था में औद्योगिक मंजूरियों के लिए निश्चित समय-सीमा, अधिकारियों की जवाबदेही और निवेश प्रस्तावों की निगरानी को विशेष महत्व दिया गया है। बड़े निवेश प्रस्तावों के साथ छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार किए गए हैं।

तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य वर्ष 2036 तक राज्य को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक निवेश में तेजी लाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और कारोबार से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक मंजूरियों के लिए 21 दिनों की समय-सीमा और निवेश परियोजनाओं की निगरानी के लिए गठित आयोग को इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।