CHENNAI चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर याचिका को वापस ले लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया, जिसमें सत्र न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें धन शोधन मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया गया था।न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी शिवगनम की खंडपीठ ने सेंथिल बालाजी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनकी निर्वहन याचिका को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।
पूर्व मंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता मा गौतमन ने प्रस्तुत किया कि चूंकि मुकदमा शुरू हो चुका है और आरोप तय हो चुके हैं, इसलिए उनके मुवक्किल अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक एन रमेश ने प्रस्तुत किया कि जिरह जारी है और उन्होंने धन शोधन मामले के संबंध में निचली अदालत की कार्यवाही की तिथियां और तथ्य भी प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद, पीठ ने याचिका को वापस ले लिया मानते हुए खारिज कर दिया। पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने पीएमएलए मामले से उन्हें मुक्त करने की मांग करते हुए चेन्नई में मुख्य सत्र न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। हालांकि, सत्र न्यायालय ने निर्वहन याचिका को खारिज कर दिया।
इस आदेश को चुनौती देते हुए सेंथिलबालाजी ने उच्च न्यायालय में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। सेंथिलबालाजी को 14 जून, 2023 को ईडी ने चेन्नई स्थित उनके आवास से पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। तत्कालीन एआईएडीएमके शासन में परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया गया था।