Tamil Nadu तमिलनाडु : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि राज्यपाल के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राज्य की स्वायत्तता की लड़ाई में “बस शुरुआत” है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह फैसला डीएमके की लंबे समय से चली आ रही स्थिति को पुष्ट करता है कि राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकारों के बीच “महज एक डाकिया” हैं। एक विस्तृत बयान में, स्टालिन ने 8 अप्रैल को “रेड लेटर डे” के रूप में सराहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक “स्मारकीय निर्णय” के रूप में वर्णित किया जो राज्यपाल के अतिक्रमण को कम करता है और राज्यों के अधिकारों की रक्षा करता है।
यह बयान दो दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद आया है, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर एक मामले में दस विधेयकों को मंजूरी दी गई थी - जिन्हें पहले राज्यपाल आर एन रवि ने रोक रखा था। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल आर एन रवि पर विश्वविद्यालयों के भीतर “अनैतिक राजनीति” में शामिल होने का आरोप लगाया, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने “परिसरों को भगवा रंग में रंगने” के लिए कुलाधिपति के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया।