18,455 करोड़ रुपये के बजट को मिली मंजूरी, विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ प्रस्ताव

नई दिल्ली: विधानसभा में 18,455 करोड़ रुपये का राज्य बजट पारित कर दिया गया है। बजट में विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने इसे राज्य के समग्र विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

बजट पारित होने के बाद अब विभिन्न विभागों को आवंटित राशि के अनुसार योजनाओं को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।

विकास योजनाओं पर सरकार का फोकस

राज्य बजट में सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए कई क्षेत्रों के लिए धनराशि का प्रावधान किया है। बजट का उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना, आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और आम जनता को राहत पहुंचाना है।

मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं—

सड़क और परिवहन व्यवस्था।

शिक्षा क्षेत्र का विस्तार।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।

पेयजल और सिंचाई योजनाएं।

ग्रामीण और शहरी विकास।

जनता से जुड़े मुद्दों पर जोर

सरकार ने बजट में आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखने का दावा किया है। इसमें गरीबों, किसानों, युवाओं और कमजोर वर्गों के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

बजट के माध्यम से सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ राज्य के सभी क्षेत्रों तक पहुंचे।

विपक्ष ने उठाए सवाल

विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार की नीतियों और खर्च की प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठाए। विपक्ष ने मांग की कि बजट में रोजगार, महंगाई और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

वहीं, सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बजट राज्य की जरूरतों और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

विभागों को मिलेगा वित्तीय समर्थन

बजट पारित होने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों को अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन मिल सकेंगे। इससे लंबित परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का दावा

सरकार का कहना है कि 18,455 करोड़ रुपये का यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेगा। इसमें रोजगार सृजन, निवेश बढ़ाने और जन सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है।