जस्टिस शिन्दे सम्भाजी शिवाजी ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर शपथ ग्रहण कर ली है। जस्टिस शिंदे राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें सीजे बने हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में हुए समारोह में शाम 4 बजे प्रदेश के नव नियुक्त चीफ जस्टिस को पद की शपथ दिलवाई। शिन्दे ने इंग्लिश लैंग्वेज में ओथ ली। समारोह की शुरुआत में चीफ सेक्रेट्री उषा शर्मा ने जस्टिस शिन्दे को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल से आग्रह किया। इससे पहले जस्टिस शिन्दे ने राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। जस्टिस अकील कुरैशी के रिटायर्ड होने के बाद से ही राजस्थान में जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे थे। राजस्थान में चीफ जस्टिस शिन्दे का कार्यकाल मात्र कुछ दिनों का ही रहेगा, वे 1 अगस्त को ही रिटायर्ड हो जाएंगे।
शपथ ग्रहण समारोह में CM अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी, संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल, शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला, उपनेता प्रतिपक्ष गुलाबचन्द कटारिया समेत मंत्री, जनप्रतिनिधि, राजस्थान हाईकोर्ट के जज, हाईकोर्ट अधिकारी, सीनियर एडवोकेट्स, जस्टिस शिन्दे के परिजन और राजभवन अधिकारी-स्टाफ के सदस्य मौजूद रहे।5 राज्यों में हुई है चीफ जस्टिस की नियुक्ति
एक दिन पहले देश के 5 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की है। इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के CJ की भी नियुक्ति हुई है। राजस्थान के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, गुवाहाटी और तेलंगाना हाईकोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई हैं। जिसमें जस्टिस एस.एस. शिन्दे को राजस्थान हाईकोर्ट, जस्टिस विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट, जस्टिस अमजद ए. सैयद को हिमाचल प्रदेश, जस्टिस आर.एम. छाया को गुवाहाटी हाईकोर्ट और जस्टिस उज्ज्वल भुयान को तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया हैं।
बॉम्बे हाइकोर्ट में तीसरे नंबर के जस्टिस रहे शिन्दे
बॉम्बे हाईकोर्ट के सीनियर जज रहे एस.एस. शिन्दे वरीयता क्रम में तीसरे नम्बर पर थे। वे साल 2008 से अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट में बतौर जज कार्यरत रहे। वे महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में भी जुड़े रहे। 29 अक्टूबर 1997 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरकारी अधिवक्ता के रूप में भी नॉमिनेट किया गया। 17 मार्च 2008 को उन्हे बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त किया, जिन्हे बाद 13 मार्च 2010 को स्थायी जज नियुक्त किया गया।