
Jalore जालोर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटवाने के लिए 31 जनवरी, 2025 तक चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत जिले में अब तक 1403 परिवारों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ दिया है।
जिला रसद अधिकारी व जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी आलोक झरवाल ने बताया कि जिले में 31 जनवरी तक चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अब तक 1403 खाद्य सुरक्षा लाभार्थी परिवारों द्वारा आवेदन करने पर उनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से पृथक कर दिए गए हैं। इस अभियान के तहत अंतिम तिथि 31 जनवरी तक योजना का लाभ नहीं त्याग नहीं करने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने जिले के अपात्र एनएफएसए परिवारों से अपील की हैं कि वे स्वेच्छा से एनएफएसए योजना का लाभ त्याग करें ताकि गरीब पात्र एवं वंचित परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकें। एनएफएसए योजना के तहत ऐसे परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो, जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायतशासी संस्थाआें में कर्मचारी/अधिकारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) निष्कासन सूची में आते हैं। सरकार ने इन श्रेणियों के परिवारों से स्वेच्छा से 31 जनवरी तक जनहित में एनएफएसए योजना का लाभ त्याग करने का आह्वान किया है।
ऐसे हटवा सकते हैं अपना नाम
योजना से नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी, 2025 तक संबंधित व्यक्ति को अपनी उचित मूल्य दुकान या जिला रसद कार्यालय जालोर पर निर्धारित फॉर्म भरना होगा। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आने के लिए अयोग्य हैं और स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे हैं। स्वेच्छा से नाम हटवाने पर कोई वसूली नहीं की जाएगी।
योजना से नाम नहीं हटाने पर होगी कार्रवाई
जो सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी, 2025 तक अपना नाम योजना से नहीं हटाएंगे उनके विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से उनके द्वारा प्राप्त खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।