Ajmer अजमेर । जिले के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुधवार को जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से आयोजित हुई। इसमें अजमेर, अरांई, केकड़ी, किशनगढ़, टांटोटी, नसीराबाद, पुष्कर, पीसांगन, भिनाय, रूपनगढ़, सावर एवं सरवाड़ के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने कहा कि जिले में राजकीय भूमि नामांतरण परामर्श समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की रिपोर्ट तुरन्त भिजवाएंं। गिरदावरी के लिए आवश्यक सर्वेयर तत्काल नियुक्त किए जाए। इसमें ई-मित्र, कृषक मित्र, कृषी सखी, पटवार सहायक एवं स्थानीय युवाओं का सहयोग लिया जाए। इसी प्रकार जन आधार खाता सिडिंग की गति पीसांगन, रूपनगढ़ एवं टांटोटी में बढ़ाई जानी चाहिए। जन आधार खाता सीडिंग वाले काश्तकारों को स्वयं गिरदावरी के लिए प्रोत्साहित करे। भू-नक्शा डिजिटाइज्ड जीयोरेफ्रेंस रिपोर्ट के अन्तर को कम करें। भू-संपरिवर्तन के प्रकरणों को निर्धारित समयावधि में निस्तारित किया जाना चाहिए। सम्बन्धित अधिकारी इसे 30 दिन से पहले निस्तारित करने का प्रयास करे। औसत निस्तारण दिवस को कम करने का प्रयास करे।
उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान के अन्तर्गत हुए एमओयू के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करें। इसमें नोडल विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर निवेश को बढ़ाने का प्रयास करें। खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। पूर्व के लम्बित आवेदनों का भी नियमानुसार निस्तारण किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में आयुष्मान कार्ड का शत-प्रतिशत केवाईसी सुनिश्चित की जाए। इसके लिए निचले स्तर पर मॉनिटरिंग कर रैकिंग में सुधार की आवश्यकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अधिक से अधिक संख्या में निक्षय मित्र बनाए जाएं। जिले के समस्त टीबी मरीजों के लिए निक्षय मित्र होने चाहिए। आयुष्मान वय वन्दना योजना से 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। जिले के वास्तविक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से राहत मिलने के उपरांत भी कई परिवादी संतुष्ट नहीं होते है। ऎसे परिवादियों का चिन्हीकरण कर उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह 5-5 परिवादियों के साथ-साथ वार्ता की जाएगी। राहत पहुंचाने की गलत जानकारी देने वाले के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों पर प्राथमिकता से कार्य करें। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के अंतर्गत अधिक विद्युत उपभोग करने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की आवश्यकता है।
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