जयपुर:औद्योगिक क्षेत्रों को रियल एस्टेट का बाजार बनाने से रोकने के लिए राज्य सरकार रीको भूमि निस्तारण नियमों में संशोधन करने जा रही है। इससे उत्पादन शुरू करने से लेकर जुर्माना लगाने तक की समय सीमा कम हो सकती है. सती प्रथा उन लोगों पर भी लगाई जाएगी जो बाजार से सस्ती दर पर जमीन खरीदकर और उसे बेचकर लाभ कमाते हैं। उद्योग मंत्री के निर्देश पर रीको इस पर होमवर्क कर रहा है। रीको अधिकारियों के मुताबिक पिछले दो साल में आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने वालों के करीब 48 आवंटन रद्द किए गए हैं।
राजस्थान को उद्योग हब बनाने के लिए सरकार अब उन लोगों को जमीन का आवंटन सुनिश्चित करेगी जो वास्तव में उद्योग लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के औद्योगिक अनुभव से लेकर भविष्य की योजना पर भी चर्चा होगी.
अब ये है प्रावधान: प्लॉट आवंटन से लेकर वहां औद्योगिक इकाई का उत्पादन शुरू करने में तीन साल तक का समय लग जाता है. यदि इस समय सीमा के भीतर उद्योग शुरू नहीं किया जाता है तो आवंटी को 7 साल का समय और दिया जाता है। इसके लिए जुर्माना लगाकर एक मौका देने का प्रावधान है. यानी अगर दस साल तक उत्पादन शुरू नहीं किया गया तो उसके बाद आवंटन रद्द किया जा सकता है. ज्यादातर मामलों में यही हो रहा है.