Delhi दिल्ली: परिसीमन विधेयक को लेकर जारी राजनीतिक चर्चाओं के बीच राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि सरकार हर निर्णय जनहित को ध्यान में रखकर लेती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के समान वितरण के आधार पर होना चाहिए, ताकि सभी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके और लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बन सके।
मदन राठौर ने कहा कि केंद्र सरकार केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में भी लगातार काम कर रही है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनका मानना है कि समान जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन लोकतंत्र को और मजबूत करेगा।
उन्होंने छोटे राज्यों की मांग का भी उल्लेख करते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में समय-समय पर नए राज्यों के गठन की मांग उठती रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण प्रशासनिक सुविधा और तेज विकास है। राठौर के अनुसार, जब प्रशासनिक इकाइयां छोटी होती हैं तो योजनाओं की निगरानी बेहतर तरीके से हो पाती है और विकास कार्यों को गति मिलती है।
राजस्थान भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इसी तर्ज पर यदि लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का दोबारा सीमांकन किया जाता है तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। उनका मानना है कि परिसीमन से जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन भी अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
परिसीमन को लेकर देशभर में राजनीतिक बहस तेज है और विभिन्न दल अपने-अपने दृष्टिकोण सामने रख रहे हैं। इस बीच मदन राठौर का बयान भाजपा का पक्ष स्पष्ट करता है, जिसमें सरकार के इस कदम को जनहित और संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि परिसीमन निष्पक्ष और जनसंख्या के आधार पर किया जाता है तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और शासन प्रणाली दोनों को मजबूती मिलेगी।