जयपुर: राजस्थान सरकार ने प्रदेश में विद्युत उत्पादन और बिजली के बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 तक कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में 11,699 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के शुरुआती तीन वर्षों, दिसंबर 2018 से अक्टूबर 2021 के दौरान यह वृद्धि 2,969 मेगावाट रही थी।

सरकार का दावा है कि वर्तमान कार्यकाल में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में हुई वृद्धि पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में लगभग चार गुना रही है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ी उपलब्धि का दावा किया है। जारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 तक सौर ऊर्जा क्षमता में 28,302 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के शुरुआती तीन वर्षों में यह बढ़ोतरी 3,984 मेगावाट थी।

बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रांसफार्मर क्षमता का भी विस्तार किया गया है। सरकार के अनुसार, सितंबर 2026 तक ट्रांसफार्मर क्षमता में 4,902 एमवीए की वृद्धि हुई, जबकि पिछले कार्यकाल की तुलनीय अवधि में 2,813 एमवीए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

इसी तरह अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्षमता में 12,619 एमवीए की वृद्धि बताई गई है। पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यह आंकड़ा 4,734 एमवीए रहा था।

कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली पीएम-कुसुम योजना के तहत भी क्षमता विस्तार किया गया है। कुसुम घटक-ए में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,779 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान यह आंकड़ा 9.5 मेगावाट था। कुसुम घटक-सी के तहत 3,758 मेगावाट क्षमता विकसित किए जाने की जानकारी दी गई है।

राज्य सरकार के मुताबिक, बिजली प्रसारण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 400, 220 और 132 केवी के 64 नए ग्रिड उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं। इससे पहले तुलनीय अवधि में 27 उपकेंद्र बनाए गए थे।

इसके अलावा 33 केवी के 542 नए उपकेंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इनकी संख्या 486 रही थी।

राज्य सरकार का कहना है कि विद्युत उत्पादन क्षमता, सौर ऊर्जा और ग्रिड उपकेंद्रों के विस्तार से राजस्थान का बिजली बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है। सरकार ने इसे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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