पराली जलाने के मुद्दे पर SC ने पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब किया
Panjab पंजाब। दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में गिरावट के पीछे मुख्य कारण पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने में पंजाब और हरियाणा सरकारों की विफलता पर कड़ी आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया।
"यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। अगर मुख्य सचिव किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ भी समन जारी करेंगे। अगले बुधवार को हम मुख्य सचिव (हरियाणा) को व्यक्तिगत रूप से बुलाएंगे और सब कुछ बताएंगे। कुछ भी नहीं किया गया है। पंजाब के साथ भी यही है। रवैया पूरी तरह से अवज्ञाकारी है," जस्टिस अभय एस ओका की अगुवाई वाली बेंच ने कहा।
बेंच इस बात से नाराज थी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा पारित आदेश तीन साल पुराना था और पिछले तीन सालों में पंजाब में एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया।
पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि किसानों के खिलाफ कोर्ट के निर्देशों का पालन करना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल है। सिंह ने बेंच से कहा, "पिछली बार हमारे अधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार किया गया था..." बेंच में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। बेंच ने इस बात पर आपत्ति जताई कि हरियाणा सरकार उल्लंघन करने वालों पर नाममात्र का जुर्माना लगा रही है।