चंडीगढ़: पंजाब में धान की कटाई के बाद पराली जलाने का सिलसिला जारी है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में अब तक पराली जलाने की 5,972 घटनाएं दर्ज की गई हैं।
यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब उत्तर भारत गंभीर प्रदूषण से जूझ रहा है।
रविवार तक की अवधि को कवर करने वाली इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य भर में 5,616 खेतों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 2,478 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई है।
कार्रवाई के तहत, 2,219 मामलों में पर्यावरण मुआवजा (EC) लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कुल 1,11,85,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से अब तक 40,55,000 रुपये की वसूली की जा चुकी है।
अधिकारियों ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत 1,859 FIR दर्ज की हैं, जबकि 2,046 मामलों में जमीन के रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' (प्रतिकूल प्रविष्टि) दर्ज की गई है।
जिलों की बात करें तो, फिरोजपुर में पराली जलाने की सबसे अधिक 817 घटनाएं सामने आई हैं। इसके बाद तरनतारन में 700 और संगरूर में 689 घटनाएं दर्ज की गईं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान पटियाला जिले में 396 घटनाएं दर्ज की गईं।
पटियाला जिले के आंकड़ों के अनुसार, यहां सामने आई 396 घटनाओं में से 360 खेतों का निरीक्षण किया गया। जांच में 227 जगहों पर पराली जलाने की पुष्टि हुई, और 167 मामलों में पर्यावरण मुआवजा लगाया गया।
पटियाला में कुल 8.4 लाख रुपये का मुआवजा लगाया गया है, जिसमें से अब तक 3.1 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। जिले में पराली जलाने की घटनाओं के संबंध में 219 FIR दर्ज की गई हैं, और 140 मामलों में जमीन के रिकॉर्ड में 'रेड एंट्री' की गई है। इसके अलावा, निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई के तहत, अधिकारियों ने पटियाला में 390 'कारण बताओ नोटिस' (शो-कॉज नोटिस) जारी किए हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पूरे पंजाब में निगरानी और प्रवर्तन अभियान के तहत 264 कृषि स्थलों का निरीक्षण किया गया, लेकिन पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को इन जगहों पर पराली जलाने का कोई सबूत नहीं मिला।
इसमें यह भी बताया गया है कि पर्यावरण मुआवजे की वसूली के मामले में अलग-अलग जिलों के बीच काफी अंतर है, जो राज्य भर में प्रवर्तन और वसूली की कार्रवाई की प्रगति में असमानता को दर्शाता है।
इस बीच, रिपोर्ट के अनुसार, 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) अधिनियम की धारा 14 के तहत, पूरे पंजाब में पर्यवेक्षी अधिकारियों के खिलाफ 35 मामलों में कानूनी कार्यवाही शुरू की गई है।
हालाँकि, अभी तक किसी भी नोडल या पर्यवेक्षी अधिकारी के खिलाफ कोई चार्जशीट जारी नहीं की गई है और न ही किसी को निलंबित किया गया है; इन दोनों श्रेणियों के आंकड़े अभी शून्य हैं।
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