चंडीगढ़। खडूर साहिब से सांसद और वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार और भोग समारोह में शामिल होने के लिए अदालत से तीन दिन की पैरोल मांगी है। उनके वकील ने इस संबंध में अदालत में याचिका दाखिल की है। याचिका में अमृतपाल सिंह को पारिवारिक शोक के अवसर पर सीमित अवधि के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति देने की मांग की गई है। दादी के निधन के बाद परिवार के अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा को आधार बनाकर यह अर्जी दाखिल की गई है।अमृतपाल सिंह फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पंजाब में विभिन्न आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे में उनकी पैरोल की मांग पर अदालत को कानूनी प्रावधानों और संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेना होगा। तीन दिन की पैरोल के लिए दाखिल याचिका में अंतिम संस्कार और भोग समारोह में शामिल होने की अनुमति मांगी गई है।
दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं अमृतपाल
अमृतपाल सिंह के परिवार में दादी के निधन के बाद शोक का माहौल है। परिवार की ओर से अंतिम संस्कार और भोग समारोह की तैयारियां की जा रही हैं। इसी पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए उनके वकील ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि अमृतपाल सिंह को अपनी दादी के अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिए।पारिवारिक शोक के अवसर पर किसी बंदी को सीमित अवधि के लिए बाहर जाने की अनुमति देने का प्रावधान संबंधित कानूनी और प्रशासनिक नियमों के अधीन होता है। हालांकि, अमृतपाल सिंह का मामला सामान्य बंदियों से अलग है, क्योंकि उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। इसलिए उनकी पैरोल से जुड़ा फैसला कई कानूनी पहलुओं पर निर्भर करेगा।
डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं अमृतपाल सिंह
अमृतपाल सिंह अप्रैल 2023 से असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। पंजाब पुलिस ने उन्हें 23 अप्रैल 2023 को मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई और उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया।उनके साथ वारिस पंजाब दे संगठन से जुड़े कई अन्य लोगों को भी अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया गया था। पंजाब से दूर असम की जेल में रखे जाने के कारण अमृतपाल सिंह से जुड़े मामलों की सुनवाई और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं भी विशेष परिस्थितियों में संचालित होती रही हैं।
पैरोल पर अदालत का फैसला महत्वपूर्ण
अमृतपाल सिंह के वकील की ओर से दाखिल तीन दिन की पैरोल याचिका पर अदालत का फैसला महत्वपूर्ण होगा। पैरोल के मामलों में संबंधित व्यक्ति की परिस्थितियों, हिरासत के आधार, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और लागू कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है।विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखे गए व्यक्ति के मामले में पैरोल की अनुमति सामान्य प्रक्रिया से अलग हो सकती है। अदालत यह देख सकती है कि पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने से सुरक्षा या कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं होगी।इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण होगा कि अमृतपाल सिंह को पैरोल दिए जाने की स्थिति में किन शर्तों का पालन करना होगा। प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था, आवाजाही और निर्धारित समयसीमा को लेकर विशेष निर्देश दिए जा सकते हैं।
वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख हैं अमृतपाल
अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वह वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख के रूप में भी चर्चित रहे हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। जेल में बंद होने के बावजूद चुनाव जीतने के कारण उनका मामला राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा।उनकी गिरफ्तारी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को लेकर पंजाब में राजनीतिक और कानूनी बहस भी होती रही है। उनके समर्थक लगातार उनकी रिहाई और कानूनी राहत की मांग उठाते रहे हैं। वहीं, प्रशासन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़े आधारों पर कार्रवाई की गई है।
अब अदालत के आदेश का इंतजार
तीन दिन की पैरोल की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर अब अदालत के निर्णय का इंतजार है। यदि अनुमति मिलती है तो अमृतपाल सिंह को अपनी दादी के अंतिम संस्कार और भोग समारोह में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, अदालत की अनुमति और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पूरी होने के बाद ही उनकी रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।पैरोल की अवधि, यात्रा और अन्य शर्तों को लेकर भी अदालत या संबंधित प्रशासन निर्देश जारी कर सकता है। फिलहाल याचिका दाखिल होने के बाद मामले में आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी।अमृतपाल सिंह के वकील की ओर से दायर इस अर्जी ने एक बार फिर उनके कानूनी मामले को चर्चा में ला दिया है। अब देखना होगा कि अदालत पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें तीन दिन की पैरोल देने की अनुमति देती है या नहीं।
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