Punjab 91 साल की प्रभजीत कौर पिछले छह सालों से अपने मोहाली वाले घर को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करने के लिए 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) का इंतज़ार कर रही थीं। जब यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुँचा, तो उनके सामने सिर्फ कागज़ी कार्रवाई का ही अड़चन नहीं थी। 'ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी' (GMADA) चाहती थी कि वह ज़रूरी दस्तावेज़ एक ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जमा करें। लेकिन हाई कोर्ट की सोच अलग थी। कोर्ट ने GMADA को निर्देश दिया कि वे एक अधिकारी को इस बुज़ुर्ग महिला के घर भेजें, जो खुद जाकर दस्तावेज़ ले आए और उनके मामले पर आगे की कार्रवाई करे। साथ ही, कोर्ट ने एक हफ्ते के भीतर आदेश जारी करने को भी कहा। कोर्ट के इस दखल से एक अहम बात सामने आई: कोई भी प्रशासनिक प्रक्रिया 91 साल के व्यक्ति के लिए एक और रुकावट नहीं बननी चाहिए।
पोर्टल के ज़रिए ही दस्तावेज़ जमा करने की GMADA की ज़िद को खारिज करते हुए, जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी और जस्टिस प्रविंद्र सिंह चौहान की डिवीज़न बेंच ने कहा: "यह कोर्ट उम्मीद नहीं करता कि लगभग 91 साल की कोई बुज़ुर्ग महिला पोर्टल पर दस्तावेज़ जमा करने के लिए साइबर कैफ़े जाए या उसे कंप्यूटर चलाना आता हो।" बेंच ने आगे स्पष्ट किया: "भले ही पोर्टल के ज़रिए दस्तावेज़ लेने की कोई व्यवस्था हो, लेकिन इस मामले में याचिकाकर्ता एक बुज़ुर्ग महिला हैं, जो पिछले छह सालों से NOC मिलने का इंतज़ार कर रही हैं।"
इसके चलते, कोर्ट ने GMADA को निर्देश दिया कि वे "याचिकाकर्ता से ज़रूरी दस्तावेज़ फिजिकल रूप (कागज़ के रूप) में स्वीकार करें"। यह मामला तब शुरू हुआ जब महिला ने मोहाली में अपने घर को अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। उन्होंने अधिकारियों से यह भी मांग की कि "घर पर याचिकाकर्ता के मालिकाना हक़ के आधार पर" NOC जारी किया जाए। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, GMADA ने लगभग छह सालों तक NOC जारी नहीं किया। अथॉरिटी ने उनसे बार-बार कुछ ऐसे दस्तावेज़ देने को कहा, जिन्हें वह पहले ही जमा कर चुकी थीं।
दूसरी ओर, GMADA के वकील ने कहा कि अब ज़रूरी दस्तावेज़ केवल पोर्टल के ज़रिए ही स्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता इन्हें ऑनलाइन जमा कर सकती हैं, जिसके बाद अथॉरिटी ज़रूरी कार्रवाई करेगी। बेंच ने बुजुर्ग महिला को ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना उचित नहीं समझा। उन्होंने केवल उसे कागज़ के दस्तावेज़ जमा करने की अनुमति देकर ही काम नहीं खत्म किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर संबंधित प्राधिकरण (अथॉरिटी) को खुद पहल करने के लिए कहा।
बेंच ने GMADA के मुख्य प्रशासक को निर्देश दिया कि वे एक अधिकारी को याचिकाकर्ता के घर भेजें। साथ ही, यह आदेश दिया कि वह अधिकारी “खुद जाकर ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा करे, मामले की प्रक्रिया पूरी करे और आज से एक हफ्ते के भीतर कानून के अनुसार आदेश जारी करे।” यह निर्देश सिर्फ इस एक मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका महत्व कहीं ज़्यादा है। जैसे-जैसे सरकारी विभाग अपनी सेवाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं, अदालत का यह दखल इस बात को सामने लाता है कि नागरिकों के लिए ऐसे विकल्प मौजूद रहने चाहिए, जो उन लोगों के काम आ सकें जो ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेंच ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह स्पष्ट किया कि शासन को सुलभ बनाने के लिए हमेशा किसी नई तकनीकी सुविधा की ही ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए प्रशासन को यह समझने की ज़रूरत है कि कब कोई नागरिक उनके सिस्टम तक नहीं पहुँच पा रहा है — और ऐसी स्थिति में, प्रशासन को खुद उस नागरिक तक पहुँचना चाहिए।
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