Punjab एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित अनियमितताओं के सिलसिले में पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा और प्रमुख सचिव (वित्त) आलोक शेखर को तलब किया है, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। मुख्य सचिव को 26 नवंबर को ईडी के जालंधर कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। केंद्रीय एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि कथित पंजाब लघु उद्योग और निर्यात निगम (PSIEC) प्लॉट आवंटन घोटाले के सिलसिले में शुक्रवार को दोनों अधिकारियों को उनके आवास पर समन भेजा गया था। मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से बार-बार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला.
ईडी, मोहाली में अब परिसमाप्त हो चुकी जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की 31 एकड़ कीमती भूमि की एक निजी रियाल्टार को विवादास्पद बिक्री से जुड़े मामलों में मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रही है। इससे पहले 2 और 3 नवंबर को, ईडी ने पूर्व कांग्रेस मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा, उनके बेटे पार्टिक अरोड़ा और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पंजाब और चंडीगढ़ में 14 स्थानों पर तलाशी ली थी।
एजेंसी ने तलाशी के दौरान पीएसआईईसी भूखंडों, संपत्ति रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरणों और अन्य सामग्रियों से संबंधित दस्तावेज जब्त किए। जेसीटी भूमि सौदा पिछली कांग्रेस सरकार के समय का है जब अरोड़ा उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। ईडी के अनुसार, पीएसआईईसी बढ़ी हुई भूमि लागत और हस्तांतरण शुल्क के अलावा, अनर्जित वृद्धि के रूप में बिक्री मूल्य का 50 प्रतिशत पाने का हकदार था। एजेंसी ने आरोप लगाया कि निगम को इन बकाए का पूरा भुगतान नहीं किया गया। इसमें आगे दावा किया गया कि अगस्त 2021 में पीएसआईईसी, एआरसीआईएल और जीआरजी के बीच त्रिपक्षीय समझौता रद्द होने के बाद भी, न तो पट्टा रद्द किया गया और न ही भूखंड पर कब्जा फिर से शुरू किया गया।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि अरोड़ा ने अनर्जित वृद्धि और बढ़ी हुई फीस की गणना से संबंधित कार्योत्तर अनुमोदन के प्रस्तावों को मंजूरी दी और वह सीधे तौर पर भूखंड से संबंधित मामलों में शामिल थे। इसने आगे दावा किया है कि बैंक रिकॉर्ड उसके बेटे के माध्यम से संपत्ति की खरीद में निवेश का संकेत देते हैं। वित्त सचिव के रूप में अपने पहले कार्यकाल में, केएपी सिन्हा ने कथित तौर पर मामले में विसंगतियों को उजागर किया था। हालांकि, बाद में दायर हलफनामे में उन्होंने कहा कि जेसीटी जमीन की नीलामी में पीएसआईईसी या पंजाब इंफोटेक के किसी भी अधिकारी की कोई भूमिका नहीं थी। गमाडा की जांच इस बीच, ईडी ने पिछले दो दिनों में रेमीगेट मामले सहित गमाडा में कथित अनियमितताओं के संबंध में अपने दिल्ली कार्यालय में पंजाब के आवास सचिव विकास गर्ग और पूर्व गमाडा मुख्य प्रशासक साक्षी साहनी से पूछताछ की है।
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