प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और प्रधान सचिव (वित्त) को समन भेजा है। यह मामला कथित संरक्षण और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसके कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। सिन्हा को 26 नवंबर को जालंधर स्थित ED कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।
यह समन पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (PSIEC) में प्लॉट आवंटन से जुड़े कथित घोटाले के मामले में इन दोनों अधिकारियों को जारी किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी इस विवादित जमीन सौदे की जांच कर रही है। इसमें मोहाली में बंद हो चुकी कंपनी 'JCT इलेक्ट्रॉनिक्स' की 31 एकड़ की बेशकीमती जमीन को एक निजी रियल एस्टेट डेवलपर को बेचे जाने का मामला शामिल है।
ED ने 2 और 3 नवंबर को पंजाब और चंडीगढ़ में 14 जगहों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा, उनके बेटे प्रतीक अरोड़ा और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई थी। एजेंसी ने PSIEC प्लॉट से जुड़े दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कागजात, डिजिटल डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड जब्त किए हैं। JCT जमीन का यह सौदा पिछली कांग्रेस सरकार के समय का है, जब अरोड़ा उद्योग और वाणिज्य मंत्री थे। मोहाली के फेज 8 में स्थित, बंद हो चुकी JCT इलेक्ट्रॉनिक्स की औद्योगिक संपत्ति की नीलामी फरवरी 2020 में ARCIL द्वारा की गई थी। ED के अनुसार, A-32 नंबर का एक प्लॉट 90.56 करोड़ रुपये में 'GRG डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स LLP' को ट्रांसफर किया गया था। एजेंसी का आरोप है कि जमीन की बढ़ी हुई कीमत और ट्रांसफर शुल्क के अलावा, बिक्री मूल्य का 50 प्रतिशत हिस्सा 'अनअर्न्ड इंक्रीज' (बिना मेहनत के हुई मूल्य वृद्धि) के रूप में PSIEC को मिलना चाहिए था।