Punjab पंजाब : पंजाब विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने अनिश्चितकालीन धरने के तेरह दिन बाद भी गुरुवार को अपनी मांग नहीं मानी और लंबे समय से प्रतीक्षित सीनेट चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा होने तक अपना विरोध जारी रखने की कसम खाई। इस बीच, क्षेत्रीय मतभेद गहराते जा रहे हैं और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के छात्र समूहों के बीच विश्वविद्यालय के स्वामित्व को लेकर बहस छिड़ गई है।
कुलपति कार्यालय के लॉन के पास धरना स्थल पर आज उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब एक स्थानीय गुरुद्वारे से लंगर ले जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को विश्वविद्यालय के सुरक्षाकर्मियों ने गेट नंबर 1 पर रोक दिया और उसे अंदर जाने से मना कर दिया। इस कदम से छात्रों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से तब तक संघर्ष किया जब तक कि आखिरकार उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिल गई। सोमवार से लंगर का आयोजन रोज़ाना हो रहा है, जब पीयू में दशकों में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ था, जिसमें हज़ारों लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा 30 अक्टूबर को सीनेट और सिंडिकेट में किए गए बड़े बदलावों के खिलाफ रैली निकाली थी।
7 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन अधिसूचना को पूरी तरह वापस लेने के बावजूद - द ट्रिब्यून के 1 नवंबर के खुलासे के बाद, जिसने पंजाब और चंडीगढ़ में राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था - छात्रों का आंदोलन कम नहीं हुआ है। वे इस बात पर अड़े हैं कि 30 अक्टूबर से पहले जारी की गई औपचारिक लिखित सीनेट चुनाव अधिसूचना ही विरोध प्रदर्शन को समाप्त करेगी। गुरुवार के धरने में लगभग 250-300 छात्र शामिल हुए, जबकि लगभग 50 पुलिसकर्मी परिसर के आसपास कम संख्या में मौजूद रहे। कुलपति, प्रो. रेणु विग ने पिछले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम का मसौदा उपराष्ट्रपति और कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन को अनुमोदन के लिए भेजा था, लेकिन चार दिन बाद भी औपचारिक अधिसूचना लंबित है।
विभिन्न राजनीतिक, किसान और नागरिक समाज समूहों के नेता एकजुटता व्यक्त करने के लिए धरना स्थल पर आते रहे। आज आने वालों में विधायक सुखपाल सिंह खैरा, पंजाब के पूर्व मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली, युवा अकाली दल के अध्यक्ष सरबजीत सिंह झींगर, एसओआई समन्वयक गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना और अधिवक्ता भीम वरैच और अमरजीत सिंह शामिल थे।