Punjab,पंजाब: अधिकारियों के अनुसार, पंजाब सरकार द्वारा शराब के व्यापार से कर राजस्व बढ़ाने के प्रयासों के बीच किसी भी ग्राम पंचायत ने अगले वित्त वर्ष में अपने क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने का विरोध नहीं किया है। शराब की दुकानों को हटाने या स्थानांतरित करने की मांग करने का अवसर नवंबर में बंद हो गया था और ग्राम पंचायतों को आबकारी विभाग के विचार के लिए उससे पहले अपनी आपत्तियां दर्ज करानी थीं। शराब की दुकानों को हटाने या स्थानांतरित करने की इच्छा रखने वाली ग्राम पंचायत को विभाग को प्रस्तुत करने से पहले एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे उसके दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। इसके बाद विभाग प्रस्ताव की समीक्षा करता है और तय करता है कि इसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाए। प्रस्ताव पारित करने की समय सीमा 30 सितंबर को समाप्त हो गई। पंजाब आबकारी आयुक्त वरुण रूजम के अनुसार, अनुरोध पर विचार करने के लिए किसी गांव में शराब तस्करी का कोई मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।
एक वरिष्ठ आबकारी अधिकारी ने कहा कि हाल के दिनों में यह पहली बार है जब किसी पंचायत ने इस तरह के अनुरोध के साथ विभाग से संपर्क नहीं किया है। “अभी तक, किसी भी गांव ने अपने गांव को शराब की दुकान से मुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। परिणामस्वरूप, जब मार्च में शराब की दुकानों के लिए ड्रॉ आयोजित किए जाएंगे, तो सभी पात्र गांवों को आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए शराब की दुकानें मिलने की उम्मीद है," उन्होंने कहा। हालांकि, ऐसे प्रस्तावों में कमी धीरे-धीरे आई है। 2012 में, 140 गांवों ने ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, लेकिन पिछले साल यह संख्या घटकर केवल पांच रह गई। एक अन्य सरकारी अधिकारी ने कहा कि आवेदनों की संख्या में कमी इस तथ्य के कारण हो सकती है कि कई नव निर्वाचित पंचायतों ने ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अभी तक बैठकें नहीं की हैं। एक प्रमुख शराब व्यापारी ने कहा, "इसके अलावा, पंजाब में शराब का कारोबार अक्सर राजनीतिक हस्तियों से जुड़ा होता है, क्योंकि कई शराब व्यापारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़े होते हैं।" हालांकि, कई शराब व्यापारियों ने दावा किया कि शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने से केवल इसकी तस्करी और अवैध बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।
'मुनाफा बढ़ने की संभावना'
शराब व्यापारी ने कहा, "अधिक दुकानें होने का मतलब अधिक लाभ है, क्योंकि मार्जिन कम हो रहा है, जबकि इनपुट लागत हर साल बढ़ रही है।" शराब की दुकानें खोलने का विरोध करने वाले और 'शराब मुक्त पंजाब' की वकालत करने वाले एनजीओ साइंटिफिक अवेयरनेस एंड सोशल वेलफेयर फोरम के अध्यक्ष एएस मान ने कहा कि शराब की दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया बोझिल है, जो कई पंचायतों को कार्रवाई करने से हतोत्साहित करती है। राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार इस वित्तीय वर्ष में शराब के व्यापार से 10,000 करोड़ रुपये कर जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, क्योंकि पंजाब में शराब की खपत भारत में सबसे अधिक है। करीब तीन करोड़ की आबादी वाले राज्य में सालाना 30 करोड़ से अधिक शराब की बोतलें बिकती हैं।