DAP उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त सब्सिडी पैकेज बढ़ाया

Punjab,पंजाब: सरकार ने बुधवार को डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर अतिरिक्त सब्सिडी को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ा दिया, ताकि इस प्रमुख उर्वरक की खुदरा कीमतों को 50 किलोग्राम के बैग के 1,350 रुपये प्रति बैग पर बनाए रखने में मदद मिल सके - इस कदम से सरकारी खजाने पर 3,850 करोड़ रुपये तक का बोझ पड़ सकता है। पिछले साल, केंद्र ने डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति टन के एकमुश्त विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जो 1 अप्रैल, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक वैध था, जिसमें कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए 2,625 करोड़ रुपये का वित्तीय निहितार्थ था। यह पैकेज गैर-यूरिया पोषक तत्वों पर सरकार द्वारा तय पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) के अलावा था। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2025 से अगले आदेश तक की अवधि के लिए 3,500 रुपये प्रति टन की दर से डीएपी पर एकमुश्त विशेष पैकेज के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि "किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने" के लिए यह निर्णय लिया गया है। डीएपी पर विशेष पैकेज स्वीकृत एनबीएस (पोषक तत्व आधारित सब्सिडी) के अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा ताकि किसानों को सस्ती कीमत पर डीएपी उर्वरक की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण (आई एंड बी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों को 1,350 रुपये प्रति बैग की दर से डीएपी मिलता रहेगा और अतिरिक्त बोझ केंद्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा, "डीएपी उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपये तक के एकमुश्त विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है।" उन्होंने बताया कि भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण डीएपी की वैश्विक बाजार कीमतें अस्थिर हैं। केंद्र सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को सब्सिडी वाले मूल्यों पर 28 ग्रेड के पीएंडके (फॉस्फेटिक और पोटासिक) उर्वरक उपलब्ध कराती है। पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना द्वारा शासित है, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी है।