Punjab पंजाब अग्निवीरों के पहले बैच का चार साल का टर्म इस साल के आखिर तक खत्म होने वाला है, इसलिए पंजाब सरकार ने राज्य के सैनिकों के टर्म के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए एक पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें कुछ खास सरकारी डिपार्टमेंट में रिज़र्वेशन तय किया गया है। सरकार के सूत्रों ने बताया कि पॉलिसी में डिपार्टमेंट ऑफ़ माइंस में गार्ड की पोस्ट पर 20 परसेंट और डिपार्टमेंट ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ में पंजाब पुलिस, होम गार्ड और फॉरेस्ट गार्ड में कांस्टेबल के लिए 10 परसेंट रिज़र्वेशन का प्लान है।
राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा, "यह पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल ने डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफेंस सर्विसेज़ वेलफेयर के साथ मिलकर तैयार की है और मंज़ूरी के लिए चीफ सेक्रेटरी को भेजी है।" मंज़ूरी मिलने के बाद, इसे फाइनल क्लीयरेंस के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा।
जबकि पंजाब अभी भी अग्निवीरों के लिए अपनी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को फाइनल करने के प्रोसेस में है, कई दूसरे राज्यों ने पहले ही ऐसे उपायों की घोषणा कर दी है। हरियाणा ने पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, माइनिंग गार्ड और जेल वार्डर सहित यूनिफॉर्म वाले राज्य संगठनों के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 20 परसेंट हॉरिजॉन्टल रिज़र्वेशन तय किया है।
उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ ने भी ऐसे ही 20 परसेंट कोटा की घोषणा की है। केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और दूसरी जगहों पर अग्निवीरों के लिए कोटा बनाया है, साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन भी शुरू किए हैं।