लग्जरी रिजॉर्ट सुखविलास विवाद के लिए नया नहीं

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के लग्जरी होटल सुखविलास को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. अकाली नेता का व्यावसायिक उपक्रम विवादों के लिए नया नहीं है।

धालीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि उनका अगला अभियान अतिक्रमित सरकारी जमीन को मुक्त कराने का अभियान वीवीआईपी के खिलाफ होगा। उन्होंने कहा था कि वे सुखविलास के लैंड रिकॉर्ड की भी जांच करेंगे। उन्होंने कहा था, 'हम कमरों को तोड़ेंगे नहीं, लेकिन इन्हें किराए पर देकर आय अर्जित करेंगे।' उन्होंने परियोजना में कुछ उल्लंघनों के बारे में बात की है।

मोहाली के पालनपुर में निर्मित, सुखविलास, एक पांच सितारा रिसॉर्ट, कई विवादों को जन्म दे चुका है। आप हमेशा इस परियोजना की आलोचना करती रही है और अतीत में इसके खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन कर चुकी है। जमीन हड़पने से ज्यादा, जैसा कि दावा किया जा रहा है, यह पर्यावरण के मुद्दों को लेकर विवादों में रहा है। विपक्ष में रहते हुए, आप ने दावा किया था कि भूमि रिकॉर्ड के अनुसार, यह किन्नू का बाग था, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सौंपी गई परियोजना में पेड़ काटने की आवश्यकता के बिना समतल कृषि भूमि के रूप में दिखाया गया था।

आप ने आरोप लगाया था कि राज्य की ईको टूरिज्म पॉलिसी के तहत ढाई एकड़ से ज्यादा जमीन पर इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं लग सकते। हालांकि, सुखविलास 20 एकड़ में फैला हुआ था। इसके अलावा, इमारतों को बिना किसी बेसमेंट के पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। लेकिन इमारत में एक तहखाना था।

पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान, यहां तक कि राज्य का वन विभाग भी पर्यावरण कानूनों के संदिग्ध उल्लंघन के लिए जांच के दायरे में था, क्योंकि यह दावा किया गया था कि रिसॉर्ट की भूमि का एक हिस्सा अभी भी पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 के तहत "बंद" था।

इसके अलावा, 3 जनवरी, 2017 को आदर्श आचार संहिता लागू होने से ठीक एक दिन पहले सरकार द्वारा जारी की गई भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना ने कई लोगों की भौंहें चढ़ा दी थीं। अंत में, "नए चंडीगढ़ को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने" के लिए 200 फुट चौड़ी सड़क बनाने के लिए 100 एकड़ से अधिक का अधिग्रहण किया गया। संयोग से नई सड़क ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुखविलास को बेहतर कनेक्टिविटी भी प्रदान की। इससे पहले, रिसॉर्ट या तो पीजीआई-मुल्लांपुर रोड या कुराली-चंडीगढ़ रोड के माध्यम से जुड़ा हुआ था। अधिकांश शिकायतों का अंत हो गया क्योंकि इनमें से कुछ भी नहीं निकला।

कंपनी, मेट्रो इको-ग्रीन रिसॉर्ट्स ने हमेशा इनकार किया है कि पर्यावरण कानूनों का कोई उल्लंघन हुआ है और दावा किया है कि वन संरक्षण अधिनियम के तहत वनीकरण और पेड़ों के प्रतिपूरक रोपण के लिए वैकल्पिक भूमि सौंपने सहित सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थीं।

सुखबीर बादल से संपर्क करने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं।