राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को किराए के मकानों का भुगतान राज्य द्वारा किया जाएगा: हिमाचल सीएम

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि राहत शिविरों में रहने वाले बारिश से प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका किराया राज्य सरकार देगी।

मुख्यमंत्री की घोषणा तब हुई जब वह यहां अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दो-कमरे और तीन-कमरे के सेट किराए पर लेने का प्रावधान किया जाएगा, इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं।

अधिकारियों को शिमला में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों और रिटेनिंग दीवारों की मरम्मत में तेजी लाने का निर्देश देते हुए सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम के दायरे में क्षतिग्रस्त सड़कों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार, चालू मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश ने पहाड़ी राज्य में कहर बरपाया है, जिससे 24 जून को मानसून की शुरुआत से लेकर 10 सितंबर तक 164 बड़े भूस्खलन और 72 अचानक बाढ़ आई हैं।

राज्य को 8,678 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसमें लोक निर्माण विभाग को 2,119 करोड़ रुपये का नुकसान भी शामिल है। कम से कम 2,522 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 10,920 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। केंद्र ने कहा कि बारिश से संबंधित घटनाओं में लगभग 268 लोग मारे गए।

सोमवार को यहां जारी एक बयान में कहा गया कि राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए सुक्खू ने अधिकारियों से ऐसे कार्यक्रमों पर काम में तेजी लाने को कहा।

उन्होंने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू किये जायेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वरोजगार की योजनाओं का क्रियान्वयन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य की प्रगति की साप्ताहिक आधार पर समीक्षा करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य में कटहल की खेती की अपार संभावनाएं हैं और कृषि विभाग को किसानों को कटहल की खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

सुक्खू ने एक प्रभावी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए जो उपयोगकर्ताओं को वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र और संबंधित नियुक्तियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा।