एसवाईएल पर पंजाब राजभवन तक कांग्रेस का मार्च विफल, पार्टी नेता हिरासत में लिए गए

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने एसवाईएल नहर मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए यहां पंजाब राजभवन की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लिया गया।

नेता चाहते थे कि राज्यपाल पंजाब के पक्ष में रुख अपनाएं। पीपीसीसी प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि राज्य के पास बांटने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है और केंद्र सरकार राज्य के हित के खिलाफ काम कर रही है।

वारिंग ने संकट के लिए मौजूदा आप शासन के साथ-साथ केंद्र को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार ने हमेशा पंजाब के हितों के खिलाफ काम किया है, चाहे वह तीन कृषि कानून हों, हमारे आरडीएफ फंड को जारी करना रोकना हो, बाढ़ पीड़ितों को अपर्याप्त फंड जारी करना हो और अब एसवाईएल नहर के निर्माण का मुद्दा हो।”

वारिंग ने दावा किया कि, “भाजपा आसानी से सभी कठिन निर्णय लेने वाले मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में भेज देती है। पंजाब जल से संबंधित नाजुक मुद्दे पर, भाजपा ने शीर्ष अदालत को एक हलफनामा दिया कि मध्यस्थता के माध्यम से इस मुद्दे को हल करना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए अदालत को इस पर निर्णय लेना चाहिए।

इस बीच, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने चेतावनी दी कि भले ही वह पंजाब के लोगों के 'बदलाव' को वोट देने के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन 'यह 'बदलाव' पंजाब को महंगा पड़ेगा"। उन्होंने कहा कि आप सरकार में कई खामियां हैं, जिनमें सबसे नुकसानदायक सत्ता संभालने में अनुभवहीनता है।

उन्होंने कहा, ''मैं राज्यपाल से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब फिर से उथल-पुथल और गड़बड़ी में न फंसे।''